गणतन्त्रको बहाली पनि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, सिमान्तकृत समुदायको निमित्त कागलाई बेल पाके सरह भएको छ । उत्पीडित जाति वर्गका प्रमुख मुद्दाहरु अझै अधुरो, अपुरो र कटमरेझै देखिएको छ । विगतमा मुक्तिआन्दोलन तथा संघर्षहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै प्रमुख रुपले नेपालका सम्पूर्ण जाति राष्ट तथा अन्य जात, लिंग, क्षेत्र, समुदायका जनताहरुको पूर्ण समानुपातिक पतिनिधित्व रहने व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक राष्टिूय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानले गर्नुपर्दथ्यो । तर संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्दा अहिलेसम्म नेपालमा संविधान संशोधन वा पुर्नलेखनको कुराले चर्चा पाइरहेकै छ । नेपाली जनताहरु केवल संशोधन मात्र नभएर पुर्नलेखन नै हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । त्यसैले संशोधन होइन संविधान पुर्नलेखन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु मुसलमान, शिल्पी, आदि समुदायको मुद्दाहरुलाई यो संविधानले गर्न नसकेको कारण यस्तो आवाज उठेको हो । अतः यो संविधान अपुर्ण र सत्ताधारी पक्षको लागि मात्र उत्तम छ । त्यसैले पनि यसलाई सच्याएर वा पुर्नलेखन गर्नैपर्ने आवश्यकता माथि आम जनताले जोड दिदै आएका हुन् । कांग्रेस र नेकपाले संशोधन गरेर अघि बढ्ने भनेतापनि अहिलेसम्म व्यवहारमा परिणत गरेका छैनन् । संविधानको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने यसले ठूलो राजनीतिक दलका हर्ताकर्ताहरुलाई मात्र काखा र अन्य समुदायहरुलाई पाखा लगाएकै देखिन्छ । यसले गर्दा यो संविधानलाई स्वीकार्ने भन्दा नस्वीकार्ने नै नेपाली बहुमतमा देखिन्छन् । खास गरी वर्तमान समय काल परिस्थितिको अग्रगामी पुर्नसंरचना नचाहाने आफ्नो र दलीर स्वार्थमात्र पुर्ति गर्ने चाहानेहरुकै कारण मुलुकमा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले संविधान भित्र संघीयता सँग सरोकार राख्ने विषयहरुलाई संविधानमै अनियमित ढंगले पेन्डिङ राख्ने काम गरिएको छ । अब यिनीहरुमा अलिकति पनि नैतिकता भए संविधान सभाद्वारा बनाइएको २०७२ सालको यो नयाँ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी सच्याउनु पर्दछ । यो भन्दा अर्काे कुनै विकल्प छैन । त्यसैले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन असन्तुष्ट आन्दोलन र पक्षहरुसँग छलफल गरी संविधानका प्रत्येक धारा, उपधाराहरुको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरी संशोधन गरेमात्र देशले छलाङ मार्नेछ । नत्र यो संविधान कागजको खोष्टामा परिणत हुनेछ ।