छसस । शीर्षकमा उल्लेख भएझैं जनयुद्धताका जातीय स्वायत्तताको कुरा उठाएर आम नेपालीबीच ‘वहा, वही’ पाएको प्रचण्डपथ यतिबेला कहाँ छ ? के माओवादी पार्टी पनि एमाले र कांग्रेसकै लाइनमा त पुगेन ? प्रश्न अनुत्तरीत छ ।
जनताका हितभन्दा आफ्नै पार्टी नीति बनाउने र नेतृत्व आफ्नै साम्राज्य जमाउने कांग्रेस र नेकपा एमाले मात्र नभएर दशवर्षे जनयुछ बिना निष्कर्ष शीचमा रोकेर जनता र राष्ट्रलाई नयाँ नेपालको खाका तयार पारेर बुझाएको दाबी गर्ने नेकपा माओवादीका लागि समेत अब देशका जनता खासगरी आदिवासी, मधेसी, दलित, उत्पीडित समुदाय काउसो बन्दै छन् ।
पहिलो संविधानसभाले सबैभन्दा महत्वपूर्ण र विवादमा रहेको राज्यको पुर्नसंरचना सवालमा मतदानबाट निर्णय गर्ने अवस्था बनेको भए माओवादी मधेसी, आदिवासी, दलित, मुस्लिम र स्वतन्त्र गरेर संविधान सभाका ६०१ मध्ये ४५४ सभासदले जातीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने प्राय निश्चित थियो । यसरी पहिलो संविधान सभामा भोटिङ हुँदा जातीय पहिचानकै पक्षमा बहुमत पुग्ने देखेपछि तीन दलका शीर्ष नेताहरुले चक्रव्यूह रचि पहिचान सहितको संघीय स्वरुप राज्यको विपक्षमा अस्त्र प्रयोग स्वरुप संविधान सभालाई नै विघटन गरे । अरु त एकल पहिचान सहितको संघीय राज्यको पक्षमा उभिएको एनेकपा माओवादी स्वयम पनि जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आदिवासी, मधेसी, दलित, उत्पीडित समुदायबीच बाँड्दै आएको फोस्रो आश्वासनलाई तिलाञ्जली दिदै प्रदेशहरुको नामांकन र सिमांकनको सवालमा अधुरो र अपुरो निर्णय गर्न पुग्यो । यही प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर संविधान संशोधन नगरेमा मुलुकमा पुनःविद्रोह नहोला भन्न सकिन्न ।
वास्तवमा आदिवासी, मधेसी, दलित, उत्पीडित समुदायलाई सबैभन्दा बेशी माओवादी नेताहरुले बेवकुफ बनाउँदै आएका छन् । किनभने जातीय पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको नारा उनीहरुले नै सबैभन्दा पहिला निकालेका हुन् । माओवादीहरु साँच्चिकै गणतन्त्रवादी भएको भए राज्यको पुर्नसंरचनाका लागि प्रभावकारी निर्णयमा पुग्नु पथ्र्याे । जगजाहेर छ माओवादी जनयुद्ध आदिवासीहरुका काँधमा बन्दुक राखेर लडिएको युद्ध थियो । यसक्रममा हजारौं नेपालीहरुले ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरुलाई जातीय स्वशासन, क्षेत्रीय स्वशासन, जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता दिने भनेर युद्धमा उतारिएको थियो तर संविधान निर्माणमा माओवादीले यी सवालहरुलाई पन्छाएर अन्य संसदवादी पार्टीहरुकै ढर्रा र ढाँचामा प्रस्तुत हुन पुगे । यसले देशको पहिचानवादी शक्ति र समुदायलाई चिढाउने काम गरेको छ । पहिचान सहितको संघीय संरचनामा मुलुककै सबै जाति, भाषा र समुदायका व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन र पूर्ण रुपमा जातीय आधारमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेसम्म यहाँ कांग्रेस, एमालेले लोकतन्त्र भन्नु र माओवादीले गणतन्त्रको नारा उछाल्नु केटाकेटी खेल मात्र सावित हुनदेखिन्छ । जब कि जनयुद्ध थाल्दा अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका माओवादीले जातीय स्वायत्तताको कुरा उठाएर अघि बढेको हो । लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, मगरात, थारुवान र कर्णाली स्वायत्तताका लागि नेपाली जनताहरु क्रियाशील थिए । यही अवस्थामा माओवादीका चर्का नारामा जनमुक्ति सेनामा भर्ति भएर हजारौं युवाहरुले मृत्युवरण गरे । आज उनीहरुको त्याग र बलिदान माथि उभिएर माओवादी नेताहरु ऐस आराम गरिरहेका छन् र भागशान्ति जय नेपालको अंशियार बनिरहेका छन् र पहिचानका सवालमा एक ढिक्का हुनुपर्नेमा चिराचिरामा विभाजित भएका छन् ।
