छसस । चीनमा भ्रष्टाचारी, व्यभिचारीलाई कुनै मोलाहिजा नै नगरी मृत्युदण्ड दिइन्छ । हालै पनि चीनले राज्य नियन्त्रित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ‘चाइना हुआरोङ ईन्टरनेशनल होल्डिङ्स”की पूर्व महाप्रबन्धक वाई तियान हुईलाई ठूलो परिणामको घुस प्रकरणमा मृत्युदण्ड दिइएको छ । उसले सन् २०१४ देखि २०१८ बीच विभिन्न परियोजनाको अधिग्रहण र बीत्तपोषणमा सहुलियत दिने नाममा १५६ मिलियन डलरभन्दा बढी रकम अनुचित रुपमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएपछि यस्तो कठोर सजाय दिइएको चीनिया सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । तर ठीक उल्टो नेपालमा भने त्यस्तो भ्रष्टाचारीलाई मात्र नभएर घुसखोरी, हत्यारा, बलात्कारीलाई राजनैतिक संरक्षण दिइन्छ, उन्मुक्ति दिइनछ, नगन्य धरौट लिई उन्मुक्ति दिइन्छ । आयल निगमका खुन्खार भ्रष्टाचारी पर्वमहाप्रबन्धक गोपाल हमालदेखि लिएर, आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा कर फछ्र्याैट आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव चुडामणि शर्मा नै किन नहोस् राजनैतिक संरक्षणका कारण अहिले उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
हेक्का रहोस् दश अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भनि अख्तियारद्वारा प्रमाणसहित विशेष अदालत बुझाइएका राजश्वमारा चुडामणि शर्मा अपत्यारिलो ढंगले केवल १ करोड मात्र धरौटी बुझाई छुटेपछि झनै नेपालमा भ्रष्टाचारीहरुको बिगबिगि बढेको हो । भ्रष्टाचारको यस्तै अर्काे दुई राजश्वमारा कर फछ्र्याैट आयोगका अध्यक्ष लुध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालले पनि मुक्ति पाइसकेका छन् । जबकी उनीहरुलाई पनि प्रतिव्यक्ति १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो र जरिवाना माग गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बिगो र जरिवाना माग दाबी गरेको तीनै जनाको रकम जोड्दा करिब ३३ अर्बको हाराहारी हुन आउछ । हालै मात्र पनि विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी ८ अर्ब ३६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसँग ५ लाख धरौटी माग गरी, भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने काम गरेको देखिन्छ ।
चीनमाझै नेपालमा फाँसीको व्यवस्था नभए पनि राजश्व चुहावटका आरोप प्रमाणित भए बिगो र जरिवाना त्यसको दोब्बर हुन आउँछ । जबकी अख्तियारले प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्तिलाई ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको माग दाबी गरेको थियो । त्यसको दोब्बर बराबरको मागदावी गर्दा प्रत्येकलाई ७ अर्ब रुपैया जरिवाना हुन आउँछ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले २०७४ सालमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कर फछ्र्याैट आयोगबाट यति ठूलो परिणाममा हिनामिना गरेको उल्लेख गरेको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा ‘भ्रष्टाचार गर्नु नेताहरुलाई कर्मचारीले सिकाउछन् अर्थात् भ्रष्ट नेताहरुको गुरु, भ्रष्ट कर्मचारीहरु हुन्’ भन्ने भनाई यहाँ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । उदाहरणको लागि ललिता निवास प्रकरणलाई हेर्दा पनि यहाँ प्रमुख भूमिका कर्मचारीकै रहेको देखिन्छ । कर्मचारीले मार्गनिर्देशन नगरेको भए नेता र बिचौलियाको यस्तो जोड कहाँ चल्थ्यो ? यस्ता भ्रष्टाचारीहरु चाहे जो सुकै किन नहोस् संविधान संशोधननै गरेर भए पनि चीन या अन्य मुलुकमा झै देशमा फाँसीको व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था नगरेसम्म भ्रष्टाचार रोकिन्न र देशले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने आम नेपालीको भनाई रहेको छ ।
नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरुको भ्रष्ट दबदबा कतिसम्म छ भने कुराको उदाहरण ललिता निवास प्रकरण हेरे मात्र पनि पुग्दछ । यस प्रकरणमा विभिन्न कार्यालयका खरिदारदेखि सचिव तहसम्मको कर्मचारीहरुको मुख्य भूमिका रहेको अख्तियारको दराजमा थन्किएको सानाठूला सबै फाइल कोट्याएमा घामझैं छर्लंङ्ग हुने नै छ ।
अख्तियारका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने भ्रष्ट कर्मचारीहरु सूचिमा मन्त्रालयका खरदारदेखि सचिवसम्म रहेको छ । जसमा ललिता निवास प्रकरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने भ्रष्ट कर्मचारीहरुमा तत्कालिन भूमि सुधार विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्य(७५ लाख), मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली(२ करोड ४६ लाख), मालपोत डिल्लीबजारका अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम(७८ लाख), मालपोत डिल्लिबजारका सुब्बा जगत प्रसाद पुडासैनी(२ करोड २६ लाख), मालपोतका खरिदार युक्त प्रसाद श्रेष्ठ २ करोड २९ लाख), मालपोतकै महानिर्देशक रुद्र कुमार श्रेष्ठ(१३ करोड २३ लाख), मालपोत निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय(१३ करोड २३ लाख), मालपोत शाखा अधिकृत ईन्द्र प्रसाद ढुंगाना(१३ करोड २३ लाख), मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरे(१३ करोड २३ लाख), मालपोत सुब्बा टिका बहादुर बि.सी.(१३ करोड २३ लाख), मालपोत खरिदार जीवननाथ पोख्रेल (१३ करोड २३ लाख), मालपोत सुब्बा अर्जुन भण्डारी(१३ करोड २३ लाख), नापी अधिकृत मोम्मद सादीर हुसैन(४२ लाख), सुब्बा हरी पुडासैनी (४२ लाख), खरिदार श्याम कुमार क्षेत्री (४२ लाख), अधिकृत हरिकृष्ण तिमिल्सीना (३२ करोड १९ लाख), अधिकृत परशुराम पोख्रेल (३२ करोड १९ लाख), अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल(३२ करोड १९ लाख), सुब्बा प्रकाश नारायण भट्ट (३२ करोड १९ लाख), मालपोत अधिकृत प्रेम बहादुर खापुङ(९ करोड ६५ लाख), भूमि सुधार अधिकारी शंकर प्रसाद सुवेदी (९ करोड ं६५ लाख), सुब्बा अंगुर सिग्देल(९ करोड ६५ लाख), सुब्बा केदा प्रसाद श्रेष्ठ (९ करोड ६५ लाख), नापी अधिकृत कमल घिमिरे(३२ करोड १९ लाख), सर्भेक्षक दे बहादुर लामिछाने(३२ करोड १९ लाख), अमिन भरतचन्द्र अर्याल(३२ करोड १९ लाख), नापी अधिकृत जनक बहादुर भण्डारी(९ करोड ६५ लाख), उपसचिव भुपेन्द्रमणि केसी(३० करोड ३९ लाख), सहसचिव जित बहादुर थापा(९ करोड ६५ लाख), सचिव छविराज पन्त(९ करोड ६५ लाख), इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ (९ करोड ६५ लाख), इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ(९ करोड ६५ लाख), इन्जिनियर सरोज राकर्णिकार(९ करोड ६५ लाख), महानिर्देशक अशेकराज उप्रेती(९ करोड ६५ लाख), सचिव विनोद कुमार गौतम (९ करोड ६५ लाख), गुठी अधिकृत हरिबोल आचार्य(९ करोड ६५ लाख) लगायतलाई अख्तियारले मुद्दा दरे पनि यी सबै आरोपीहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । यसरी नगन्य धरौटीमा अकुत सम्पत्ति भ्रष्टाचार गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउछन् भने यहाँ भ्रष्टाचार निर्मुल कसरी हुन्छ । त्यसैले नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त देश गराउने हो भने चीनमा झै यहाँ पनि कठोर सजायको व्यवस्था अनिवार्य रहेको आम धारणा रहेको छ ।
