छहरा न्युजडेक्स । जसरी बाइड विमान खरिद प्रहरणमा विशेष अदालतबाट गरिएको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर आम नेपालीको भावनालाई आत्मसात गर्न खोजेको छ । त्यसैगरी मुलुकमा घटेका प्रत्येक घोटाला प्रकरणलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै पुर्नजिवित गराउनु पर्दछ भन्ने आम धारणा रहेको छ ।
यतिबेला सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने, जिबि राई देखि लिएर प्रभु बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई कानूनी कठघरामा ल्याएर मुलुकमा न्याय जिवितनै रहेको आभाष पाउन थालिएको छ । यसैक्रममा चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलार्य पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने समय आएको छ । सर्वविधितै छ कांग्रेसका कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री छदा घटेको सुडान घोटाला प्रकरणमा प्रहरीका तत्कालिन आइजी र एआईजीहरुलाई कारवाही गरिएको थियो । सिटौला गृहमन्त्री हुँदा सुडानमा खटिइएका सुरक्षाकर्मीहरुको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा २९ करोड रकम घोटाला भएको थियो । यसप्रकरणमा तत्कालिन प्रहरीका आईजी, एआइजीहरुले कारावास जानु परे पनि तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालार्य भने १२ हातको टाँगोले पनि छुएन । सो घोटालामा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले कृष्ण प्रसाद सिटौलाको हात नरहने कुरै भएन, उनको हात नभएपनि नैतिक जिम्मेवारी उनले नै लिनुपर्ने होइन र ? त्यतिबेलै कांग्रेस भित्रबाट पनि कृष्ण सिटौला र सुजाता कोइरालाको ज्वाई विदेशी नागरिक रुबेल चौधरीको पनि सुडान घोटाला प्रकरणमा संलग्नता रहेको बारे कडा विरोध भएको कुरा जगजाहेरै छ ।
कांगे्रसका वर्तमान उपसभापति धनराज गुरुङले त्यतिबेलानै राष्ट्रको प्रतिष्ठा धुलोमा मिलाउने सुडान प्रकरण बारे सिंगो पार्टी चुप लाग्नु नहुने र नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोक्दैमा समाउँदैमा दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यसमाथि कारवाही हुनुपर्दछ भनि कडा रुपमा विरोध जनाएका कुरा स्मरणीय छ । धनराज गुरुङ मात्र नभएर गगन थापा, आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायतले पनि सुडान घोटाला प्रकरणमा कृष्ण सिटौला र सुजाताकी छोरी ज्वाई रुबेले चौधरीको संलग्नता रहेको त्यतिबेलै बताएका थिए । यतिमात्र नभएर सुडान काण्डमै निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारीहरुले एकै स्वरमा तत्कालिन समयको संविधान सभा राज्य व्यवस्था समितिमा गई गृहमन्त्री लगायत मन्त्रालयका तत्कालिन अधिकारीहरुका मिलेभगतमा भएको सुडान घोटाला प्रकरणमा आफुहरुको कुनै हात नरहेको बिनम्र अनुरोध गरेका थिए । सो अवसरमा उनीहरुले तत्कालिन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला, गृह सचिवहरु उमेश मैनाली, गोविन्द कुसुम लगायतको सहकार्यमा सुडानको डाफरमा खटिइएका नेपाली प्रहरी टोलीका लागि हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामग्रीहरु खरिद गर्ने क्रममा २९ करोड रुपैयाँको घोटाला भएको थियो ।
याद रहोस् यस सुडान प्रकरणमा प्रहरी आईजी र एआइजी लगायतका केही प्रहरी अधिकारीहरु मात्र कारवाहीको दायरामा पारिएका थिए भने कांग्रेस पार्टी भित्रैबाट कारवाहीको दायरामा पार्नुपर्ने भनि संकेत गरिएका व्यक्तिहरु भने १२ हातको टाँगोले पनि छुन नसकेको पाउँदा ‘ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन’को चरितार्थको रुपमा नेपाली जनताले लिइरहेका छन् ।
