छसस । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले कालापानी विम्झाएर नेपालीहरुले बिर्सन लागेका २०५२ साल माघ २९ गतेको दिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारतबीच भएको राष्ट्रघाति सन्धीलाई स्मरण गराएर स्वाभिमानी नेपाली छात्ति छियाछिया पार्ने काम गरेका छन्, खत बस्न लागेको घाउको प्राप्रा उप्काएर नून चुक छर्किने काम गरेका छन् ।
लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ३७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो नक्सामा बिना प्रमाण सार्वजनिक भने गरेको होइन भन्ने पुष्टि निम्न लिखित तथ्यहरुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । २०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दुइ देशबीचभएको महाकाली सन्धीका कारण नेपालको कालापानी लिपुलेकसहितका भूभागमा भारतले अतिक्रमण गर्न थालेको हो । यो देशघाति सन्धीमा कांग्रेसी नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित तत्कालिन सरकारको पालामा भएको महाकाली सन्धी, तत्कालिन नेकपा एमालेका बहुमत नेताहरुले सन्धीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । सन्धीको बारेमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा २०५२ साल माघ पहिलो साता भएको मतदानमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि माधवकुमार नेपालसम्मले पक्षमा मतदान गरेका थिए । सो देशघाति सन्धीको पक्षमा मतदान गर्ने नेताहरुमा माधवकुमार नेपाल, खड्गप्रसाद ओली, भरतमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, मोदनाथ प्रश्रित, गुरु बराल, केशब बडाल, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल, ईश्वर पोख्रेल, सीतानन्दन राय, जितेन्द्र देव, सालिम्मियाँ अन्सारी, काशीनाथ अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, देवराज घिमिरे र गोविन्द कोइराला रहेका छन् । तर बामदेव गौतम, सीपी मैनाली, आर.के.मैनाली, सहाना प्रधान, अमृत बोहरा, तुल्सीलाल अमात्य, त्रिलोचन ढकाल, युवराज ज्ञवाली, सिद्धिलाल सिंह, प्रेमसिंह धामी, केशवलाल श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, बाचस्पति देवकोटा, कमल चौलागाई, अशोक राई(वर्तमान जसपाका अध्यक्ष), किरण गुरुङ र गोपाल शाक्यले उक्त सन्धीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । भरत मोहन अधिकारी मतदानका बेला अनुपस्थित भए भने अष्टलक्ष्मी शाक्य भने तटस्थ रहेका थिए ।
यसको ड्राफ नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, माधव कुमार नेपाल, राप्रपाका पशुपति शमशेर राणा सम्मिलित टिमले तयार पारेको थियो । यस सन्धीमा गम्भीर गम्भीर त्रुटी हुनुमा नेपाल पक्षको प्रस्तावित खेस्रामै कमजोरी रहन गएको थियो । महाकाली सन्धी राष्ट्रियताको सवाल भएकाले सबै सदस्यहरु सजिलै सहमत हुँदैनन् भन्ने थाहा पाएका माधव नेपालले सुरुदेखिनै केपी ओलीलाई आफ्नो पक्षमा पार्नतिर लागेका थिए । सन्धीकै विषयमा कुरा गर्न नेपाल आएको भारतको मन्त्रीस्तरीय टोलीसँग कुरा गर्न नेता नेपालले केपी ओलीलाई लिएर भारतीय नेताहरु बसेको ठाउँमै पुगेका थिए ।
तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरुका अनुसार सो सन्धीप्रति केपी ओलीले मात्र असहमति जनाएको भए पनि माधव कुमार नेपालले अनुमोदनको हिम्मत गर्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् । यसपछि नेता नेपाल र केपी ओलीले झलनाथ खनाल लगायत अन्य नेताहरुलाई पनि मनाउन सफल भएका हुन् । पूर्वप्रम मनमोहन अधिकारीले भने अन्तिम समयसम्मनै सम्झौताको विपक्षमा रहेर पार्टीभित्र भएको मतदानको बेला अनुपस्थित रहेका थिए । निहित स्वार्थमा जेलिएको सो राष्ट्रघाति सन्धीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य आयममा समेत नकारात्मक असर परिरहेको परराष्ट्रविद्हरुले बताउँदै आएका छन् ।
