काठमाडौं । छसस । नेपालको इतिहास पल्टाउँदा ‘हिन्दूराज्यका स्थापना जयस्थिति मल्लकालमा भएको देखिन्छ । हिन्दूराज्यको प्रारम्भकाल जयस्थिति मल्लको शासन काललाई किन पनि मानिन्छ भने उनकै पालादेखिमात्र नेपालमा वर्णाश्रमलाई आधारमानि मनुस्मृतिले संकेत गरे अनुसारको कानून राज्यमा लागु गरेको पाइन्छ । वर्तमान नेपालमा नेपाली जनताको बलिदान पश्चात गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको स्थापना, छुवाछुत र जातीय विभेदको उन्मुलनको घोषणा त भयो कथनीमा तर व्यवहारमा भने उही जयस्थितिमल्लकै पालाको हिन्दूराज्यको अवस्थामा नेपाली समाजलाई पुर्याइएको छ । अहिले पनि नेपाली समाजमा उचनिच, छुवाछुतको तुष छदैछ । अझै जटिल रुपमा हेरिनुपर्ने कुरा नेपालमा अल्पसंख्यक जातीहरुका लागि गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यो भएको छैन । जसले गर्दा सरकारी स्तरमा पनि अल्पसंख्यक जमातलाई आआफ्नो क्षेत्रमा संगठीत भई राष्ट्रियस्तरमा नेपाल अल्पसंख्यक जातीय परिषदको गठन गर्नुपर्दछ । भारत र चिनमा अल्पसंख्यक जातीका लागि छुट्टै सरकारी निकायहरु कार्यरत छन् । जसले तिनका अस्तित्व र आवश्यकता माथि दृष्टि पुर्याउने गर्दछ । नेपालमा यसको सिको त गरिएको देखिन्छ तर व्यवहारमा कार्यन्वयन गरेको देखिदैन । नेपालमा हालसम्म अल्पसंख्यक जातिका समस्याहरु के के छन् यसको पहिचान अझै हुन सकेको छैन । यसको पहिचान गरेर कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । न त यसबारे सदनमानै गम्भीर छलफल हुन्छन् न त राजनैतिक पार्टीहरुले नै चासो दिन्छन् । कतिपय अल्पसंख्यक जातिहरुका भाषा लोप हुने अवस्थामा छन् र कति त लोप भइसकेका पनि छन् । अस्तित्वमा रहेका अल्पसंख्यक जातिका संरक्षणमा जति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो राज्यले त्यति ध्यान पुर्याएको छैन । यो नै जटिल प्रश्न हो । किनकि अस्तित्वको अर्थमा कुनै भेद रहने गर्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्रले यही उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी जाति भाषा, धर्म र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीय संरचनाको व्यवस्था गर्नुको अतिरिक्त निम्नलिखित बुदाहरुलाई उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन पूर्ण रुपमा व्यवहारमा नै उतार्नु पर्दछ । राज्यका प्रमुख अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा अन्य राजनैतिक, कुटनैतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र सेना प्रहरी आदि क्षेत्रमा सबै जातजाति समुदायहरुको प्रतिनिधित्व उचित रुपमा गराउनु पर्दछ । त्यो अहिले सम्म हुन सकेको छैन । यस्तै सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र भौगोलिक रुपमा पिछडिएका समाज, जातजाति, वर्ग सम्प्रदाय, आदिवासी, दलित, तराईवासीहरुलाई विशेषस्तरमा नपुर्याएसम्म संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक र समावेशीको पूर्ण पालना नगरेसम्म जातीय र समुदाको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन र राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहको मुल फुट्न सक्दैन ।