निनाम लाेआत्ती

हो, नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु आपूm नाच्न जान्दैन, ‘आगनलाई टेँढो’ देख्छन् । फलतः तत्कालीन अवस्थामा ठूला भनिएका दुई राजनीतिक पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले संघीय संसदमा चुनिएर आउने ३५ प्रतिशत समानुपातिक सांसदको व्यवस्थाले गर्दा कसैको पनि बहुमत आउन नसक्ने÷ नसकेको भन्दै ठूलो स्वरमा कुर्लने गर्थे । त्यतिले मात्रै नपुगेर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय पार्टी मान्यता पाएर संंघीय संसदमा आउन कम्तिमा पनि प्रत्यक्षमा एक सिट सांसद र समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत कटाउनैपर्ने व्यवस्था त पहिले नै गरिएको थियो । जो अहिले पनि छँदैछ । तर नेकपा एमालेका केही अनुदारवादी नेताहरुले (खास गरेर तत्कालीन महासचिव अनि अहिलेका पनि महासचिव रहेका शंकर पोखरेलले) चाहिँ समानुपातिकमा व्यवस्था गरिएको तीन प्रतिशत मत कम भएकोले गर्दा निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरेर १० प्रतिशत मत ल्याउर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा आफ्नो भनाइ राखेका थिए । बराविचरा शंकर पोखरेल, अहिले के सोच्दै होलान् ? किनभने, यदि उनले भनेझैँ संघीय संसद र प्रदेशसभामा व्यवस्था रहेको ३५ प्रतिशत समानुपातिक एवम् ६५ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने संसदीय व्यवस्थालाई हटाएर प्रत्यक्षमा २ वा ३ सिट र समानुपातिकमा १०÷१२ प्रतिशत ल्याउनैपर्ने अन्यथा राष्ट्रिय पार्टी नहुने भन्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको÷‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरेको भए के हुन्थ्यो ? मै हुँ भन्ने एमालेलाई पनि झण्डैझण्डै संकट आई पर्ने थिएछ, होइन ?
हुन पनि बराविचरा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु नेपालमा सरकार दिगो बन्न नसक्नुका कारण ३५ प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर आउने सांसद जो व्यवस्था गरिएको छ, त्यो मुख्य कारण अरे भन्ने । साँच्चै त्यस्तो हो ? जबकि २०८२ सालको फागुन २१ मा भएको संघीय संसदको निर्वाचन परिणामले त्यसो भनेन, होइन र ? हो बरु त्यो वेला ‘३२ सिटवाला जादुमयी कामरेड प्रचण्ड’लाई कामरेड नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नै किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पिएको हो भन्ने लाग्छ । तर त्यसको रीस फेर्नका लागि मात्रै अनि प्रचण्डलाई सीपी मैनालीकोस्तरमा झार्न मात्रै १०–१२ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ व्यवस्था गर्न आँटेका थिए भन्ने देखिन्थ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले (केपी ओली अह्रन खटनमा सबै काम भएकोले गर्दा) सबै काम फत्ते हुनेवाला थियो । त्यो वेला साँच्चै त्यस्तो व्यवस्था (१०–१२ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड) लागू गरिएको भए एवम् ‘जादुवाला नम्बरसहित म्याजिक !’ देखाएर सँधै सत्ताको कुर्सीमा बसिरहन चाहने प्रचण्डले ससाना २५÷२६÷२७ वटा राजनीतिक पार्टी एक बनाएर बडेमानको घागडान पार्टी नबनाएको भए २०८२ फागुन २१ को संसदीय निर्वाचनमा सायद …उडायो सपना सबै हुरीले…?!’ भन्ने गीतझैँ हुने थिए छ ।
हुन पनि ऊ वेला केन्द्रीय (संघीय) संसदमा ८९ सिट ल्याएर पहिलो दल भएको नेपाली कांग्रेस र ७९ सिट ल्याएर दोस्रो ठूलो दल भएको नेकपा (एमाले) को जुन अवस्था २०८२ फागुन २१ गते भयो, त्यसले त ती दुवै राजनीतिक पार्टीका केही अहंकारी नेताको अहंकारलाई नराम्रोसँग धूलिसात बनाएको छ । बराविचरा ‘३२ सिटवाला जादुमयी ‘प्रचण्ड’को त के कुरो गराई भो र ?! हुन पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आआफ्नो स्वार्थका कारणले ‘३२ सिटवाला जादुमयी ‘प्रचण्ड’लाई सरकारको कुञ्जी सुम्पेका थिए । धन्य पछि आएर एमाले र कांग्रेसले को एक गठ भएर सरकार बनाएका थिए । भलै त्यसो गर्नु पनि संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार चाहिँ थिएन । हुनत हाम्रो देशको सत्ताको असली साँचो कहाँकहाँ अनि कोकोसँग रहेको छ ? नेपालको राजनीतिमा सामान्य ज्ञान भएकाहरुहरुलाई ज्ञात नै रहेको अवस्था छ । जे भए तापनि त्यो वेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का केही नेताहरुले गरेको सात बुँदे गोप्य सहमति पछि बाहिर आएको थियो । उता नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त्यो वेला ‘यो हो टेलिभिजन’सँग अन्तर्वार्ता दिँदैबताएका थिए कि ‘हाल संघीय संसद र प्रदेश सभभामा रहेको ३५ प्रतिशत सांसदहरु समानुपातिक व्यवस्था गरिएको जुन छ, त्यो हटाउने अथवा खारेज गर्ने प्रमुख एजेन्डा र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने नेपाली कांग्रेस अनि नेकपा (एमाले)को मुख्य मकसद रहेको भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । यसरी दुई ठूला भनिएका दलहरु आप्mनो कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै प्रमुख दोष दिएर समानुपातिक निर्वाचन प्रर्णाली खारेज गर्नका लागि लागी पर्ने चेष्ठा गरेका थिए ।
तर, अचम्म के देखिन्छ भने सँधै (नीतिगत रुपमै !) नेपालका आदिवासी, भाषाभाषी, मधेसी, महिला, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, जातीय स्वपहिचान नपाएका पहिचान विहीन जाति एवम् पिछडिएका क्षेत्रका जनता पनि अनुदारवादी रुझान राख्ने नेकपा (एमाले) मै टाँस्सिएर बस्ने गरेको अचम्मको दृश्य देखिन्छ, राजनीतिक वृत्तमा । किन ‘नेपालका आदिवासी, भाषाभाषी, मधेसी, महिला, दलित, धार्मिक रुपमा अल्पसंख्यामा रहेका जात समूह, सीमान्तकृत जाति, जातीय स्वपहिचान नपाएका जातिहरुको ठूलो संख्या नेकपा एमालेतिर लाग्ने गरेको छ ? यो आश्चार्य लाग्दो विषय रहेको छ । जबकि केही वर्षअघि ओलीको सरकार बन्दाखेरि मन्त्रीमण्डलमा महिलाको उपस्थिति ज्यादै कम भयो भनेर एमाले निकटकै महिला संघका प्रतिनिधिहिरु ओलीलाई भेट्न जाँदा ‘के को महिला ?!… बढ्ता ट्याउँट्याउँ !’ गर्ने होइन भनेर हप्काएका थिए । त्यसै गरी गुठी आन्दोलन हुँदा…, आदिवासी सवालमा…, भाषाभाषीका सवालमा…, मधेसीका सवालमा…, दलितका सवालमा…, मुस्लिमका सवालमा…, (आर्य–खस समूह अनि हिन्दु धर्मबाहेक !) सबैसबै सवाल एवम् विषयहरुमा अनुदारवादी रुझान राख्ने गर्छ, नेकपा (एमाले) नामक राजनीतिक पार्टी र त्यसका मुखिया केपी ओली । तापनि चिनीको चास्नीमा माहुरी झुम्मिएझैँ एमालेमै नेपालका आदिवासी अनि भाषाभाषी, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवम् जातीय स्वपहिचान नपाएका पहिचानविहीन जातिहरु किन झुम्मि रहन्छन् होला ? यस विषयमा कोही व्यक्ति अथवा कुनै संघसंस्थाले विस्तृतमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन प्रकाशित गरेमा धेरै राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ, यो लेखको लेखक अथवा भनौं पङ्तिकारलाई ।
जे होस्, बराविचरा ३२ सिटे प्रचण्ड कामरेडले जादुई नम्बरको म्याजिक र खेल देखाउने अवसर तअब बाँकी रहेन नै ‘मै हुँ !’ भन्ने एमाले र नेपाली कांगे्रस पनि साइजमा आएको छ, २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि । यसरी हेर्दा जादुयी छडी (जादुवाला नम्बर भएको ३२ सिट) को हाँक दिएर आप्mनो पार्टीले ल्याएको सिट संख्या (३२+३२) को बराबरमा अझ १० सिट बढी सिट (७८ सिट) भएको नेकपा (एमाले) र, आप्mनो पार्टीले ल्याएको संख्या ३२ सिटको बराबारमा झण्डै डबल ८९ सिट (प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ सिट) सहित पहिलो भएको नेपाली कांग्रेस एवम् जम्मा ७८ सिट (प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ सिट) ल्याएर दोस्रो ठूलो पार्टी भएको नेकपा (एमाले) लाई खेलाएर सकेसम्म पाँचै वर्ष सत्तामा रहने प्रयास विफल भएको छ, प्रचण्ड कामरेडको । किनभने, यो पटक १७ सिटमा झरेको अवस्था छ ।
नेपालको राजनीतिमा ‘थ्रेसहोल्ड’को बारेमा ऊ वेलाका ठूला पार्टी र तिनका नेता र शासक पक्षका बुद्धिजीवी, विश्लेषक, लेखक, पत्रकार आदिको भनाइ अचम्म रहने गरेको देखिन्छ । उनीहरुका भनाइअनुसार मान्ने हो भने, २०६४ अनि २०७० को निर्वाचनमा ‘थे्रसहोल्ड’को व्यवस्था नभएकैले कारणले गर्दा खसेकोको कूल मतको आधारमा हिसाव गरेर (२०६४ र २०७० मा भएको निर्वाचनमा कम्तिमा २३ र २६ हजार मत बराबर एक सिट) ले समानुपातिकबाट निर्वाचित भएर सभासद चुनिएर आएका थिए । त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दाखेरि नै एक सिट जित्ने संभावना भएका केही मान्छेहरुले पनि बाटामा चुरोट, खुटखा र पान बेच्न राखिएको नाङ्लो पसल जसरी राजनैतिक पार्टी खोलेका थिए । नभन्दै ऊ वेला १, २, ३, ४, ५ सिट जितेर आउने राजनीतिक पार्टीका नेताहरु धेरै भए । उनीहरुले गर्दा नै राजनीति अस्थिर भयो रे ! वाह क्या बात !! यदि त्यसो हो भने त २०४८ मा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अत्यधिक बहुमत नै (२०५ सिटमा १ सय १३ सिट) जितेको हो कि होइन ? अझ भन्ने हो भने, त्यो बेला नारायणमन बिजुक्छे ‘रोहित’का कारणले सरकार ढल्ने गरेको थियो ? त्यस्तो त थिएन, होइन । नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुका कारण ढलेको थियो । अझ त्यसमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हठको कारणले शेरबहादुर देउवाको मिलीजुली सरकार ढलेको होइन र ? त्यस्तै २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचन लगत्तै आएको गाडी विकृति जस्तै पजेरो, प्राडो, सुरा, सुन्दरी, पुरुष सांसद सुत्केरी हुने, बिरामी नभईकन बिरामी भएर औषधोपचारका लागि विदेश गएका सांसदहरु जस्तै बैंकक, हंङकङतिर उपचार गर्ने बहानामा एवम् नेपालकको केन्द्रीय राजधानी काठमाण्डौको शंकर होटलमा थुनिने, ट्राफिक जाममा पर्ने ! विसंगति र विकृतिको सुत्रधारहरु को थिए ? त्यो वेलाको संंसदमा ५ वा ६ भन्दा बढी राजनैतिक पार्टीको उपस्थिति कहिल्यै पनि भएको थिएन । खासमा भन्ने हो भने, नेपालको राजनीतिमा वि.सं २०४८ सालको निर्वाचनदेखि नै एक प्रकारको ‘थे्रसहोल्ड’ लागू गरिएको थियो भन्न सकिने गतिलो आधर रहेको छ । किनकि, वि.सं २०६४ मा पहिलोपटक भएको संविधानसभा निर्वाचनअघि पनि जस्तो, वि.सं २०४८, २०५१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा देशभर खसेको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने अन्यथा नसक्ने राष्ट्रिय पार्टी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । फलस्वरुप वि.सं २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएको हरेक संसदीय निर्वाचनमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले क्रमशः दुई, चार र एक सिट जित्दाखेरि पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भएन । किनभने, ती निर्वाचनमा नेमकिपाले खसेको कुल मतको तीन प्रतिशत मत कहिल्यै पुर्याउन सकेको थिएन । हुन पनि हो, नेमकिपाले वि.सं २०४८, २०५१ अनि २०५६ मा क्रमशः एक दशमलव २५ प्रतिशत, शुन्य दशमलव ९८ प्रतिशत र शुन्य दशमलव ५४ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । त्यसैले गर्दा ठूला पार्टीका अनुदारवादी नेता, शासक पक्षमा रहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार आदिको भनाइमा खासै दम देखिदैन ।
हुनत ठूला पार्टीका अनुदारवादी नेताहरु, शासक पक्षमा रहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार आदिले ‘नुनको सोझो’ गर्नुलाई अनुचित पनि मान्नु हुँदैन । निश्चय पनि यसको मतलब नेपालका जुनसुकै राजनैतिक पार्टीहरु किन नहोऊन्, उनीहरुलाई लगामविहीन ढंगले छोडिनु पर्छ भन्ने होइन । तर नेपालको सन्दर्भमा थ्रेसहोल्डको राजनीति अलि फरक देखिन्छ । किनभने, युरोपका अधिकांश (३५ देश) देशहरुमा केन्द्रीय (केही देशमा चाहिँ क्षेत्रीय निर्वाचनमा पनि) निर्वाचनमा राजनैतिक पार्टीले निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने (थे्रसहोल्डको) व्यवस्था छ । त्यस्तै गरेर दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिना, उरुग्वे, कोलम्बिया र पेरुले पनि राजनैतिक पार्टीले निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने (थ्रेसहोल्ड) व्यवस्था अपनाएका छन् । त्यस्तै गरेर अष्ट्रेलिया महादेशको न्युजिल्यान्ड भन्ने देशले पनि थ्रेसहोल्डको नीति अपनाएको देखिन्छ । यता आएर एसिया महादेशमा हेर्दा यहाँका केही देशहरु जस्तै इन्डोनेसिया, इजरायल, ताइवान, दक्षिण कोरियामा पनि थ्रेसहोल्ड लागू गरेका छन् । स्मरणीय छ, नेपाल एसिया महादेशमा ‘थ्रेसहोल्ड’ लागू गर्ने पाँचौं देशका रुपमा रहेको छ । हालसम्म अफ्रिका महादेश र उत्तर अमेरिका महादेशमा भने राजनैतिक पार्टीहरुमा थ्रेसहोल्ड लागू भएको देखिदैन ।
साथै निर्वाचनमा राखिने थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाको नकारात्मक पक्षबारे भने नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टी र तिनका अनुदारवादी नेताहरु, शासक पक्षका बुद्धिजीवीहरु, लेखक, पत्रकार, पत्रपत्रिका अनि ती पत्रपत्रिकामा रहेका पत्रकारहले खासै बोलेनन्, लेखेनन्, चर्चा गरेनन् । किनकि एसिया र युरोपको भागमा पर्ने देश तुर्किँए÷तँुर्किए (टर्की) मा सन् २००२ मा भएको आम निर्वाचनमा डीवाइपी पार्टीले ९ दशमलव ५५ प्रतिशत, एमएचपी नामक पार्टीले ८ दशमलव ३४ प्रतिशत, जीपी पार्टीले ७ दशमलव २५ प्रतिशत, डीइएचएपी नामकोपार्टीले पनि ६ दशमलव २३ प्रतिशत, एएनएपी पार्टीले ५ दशमलव १३ प्रतिशत, एसपी नामक पार्टीले २ दशमलव ४८ र, डीएसपी नामक पार्टीले एक दशमलव २२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर ती सबै राजनैतिक पार्टीले तुर्किँए÷तँुर्किए (टर्की) मा थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन् । अतः खसेको कुल सदर मत (थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसकेका राजनैतिक पार्टीहरुले ल्याएको ४६ दशमल ३३ प्रतिशत मतले कुनै नै मुल्य पाएन ! एक छिनलाई मानौं कि त्यहाँ ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसमा दुई प्रतिशत मात्रै बदर भयो । भन्नोस् त त्यो बेला टर्कीमा कति प्रतिशत मत ल्याएको पार्टीले सरकार बनायो होला ? र कति प्रतिशत मत ल्याएको पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका निभायो होला ? के भनिन्छ भने, त्यसका विरुद्धमा युरोपेली मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पेश गरिएको थियो । खासमा ‘थ्रेसहोल्ड’कै कुरो गर्दा इजरायल जस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल सांस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म एक प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्ड सीमा राखिएको थियो । सन् २०१४ मार्चदेखि ३ दशमलव २५ प्रतिशत ‘थे्रसहोल्ड’ रहेको छ । त्यस्तै गरेर पोल्यान्डमा २ भन्दा बढी पार्टी मिलेर निर्वाचन लडेमा ८ प्रतिशत र २ भन्दा बढी (एलाइन्स्) पार्टी मिलेर निर्वाचन लडेमा १५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छ । साथै आदिवासी जनजाति एवम् अल्पसंख्यकलाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन । हुन पनि पोल्यान्डको यही निर्वाचन विधिले पोल्यान्डका स–सानो आदिवासी समुदायले खोलेको पार्टीका साथै अत्यन्तै सानो संख्यामा रहेका जर्मन मुलका मानिसले खोलेको राजनीतिक पार्टीले हरेक निर्वाचनमा स्वतः पोल्यान्डको केन्द्रीय संसदमा निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यस्तै सर्बियामा पनि ५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान भए तापनि आदिवासी र अल्पसंख्यकहरुका पार्टीलाई ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा तोकिएको छैन ।
तर यता नेपालमा चाहिँ ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था अनौठो खालको रहेको थियो, छ । किनभने, सम्मानजनक स्थान (एकैचोटि उपप्रधानमन्त्री) पाएदेखि सरकारमा जाने चित्रबहादुर केसी, सदासर्वदा भूमिसुधार मन्त्रालय चाहिने सीपी मैनाली (ऊ वेला), जुनसुकै मन्त्रालय भए पनि मन्त्री हुन पाए पुग्ने प्रेमबहादु सिंह, आफ्नो पार्टीको नामै ‘परिवार दल’ भएको एकनाथ ढकाल, नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी (ऊ वेला) आदिका विरुद्ध नभएर साँचो अर्थमा समानुपातिक समावेशीता, आदिवासी, महिला, मधेसी, मुलिस्म, दलित, पिछडा वर्ग,सीमान्तकृत, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, मजदुर, बौद्धिक अपाङ्गता भएका, भिन्न क्षमता भएका आदिलाई दपेट्नकै लागि थियो भन्ने त पछि पुस्टि भयो, अहिले पनि त्यसको पुस्टि भई रहेकै छ । अर्को कुरो भनेको कतै थर, गोत्र, वंश आदि मिल्नेहरुबिचमा ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने नेपाली उखान अन्तर्गत समानुपातिक ३ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने र प्रत्यक्षमा एक सिट अनिवार्य रुपमा ल्याउनैपर्ने अन्यथा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाउने व्यवस्था गरिएको त होइन ? भन्ने शंका निवारण भएको छैन । र निवारण हुने पनि छैन । किनभने, सम्मानजनक स्थान अथवा भनौं न सम्मानजनक पद पाएँ ! भन्दै ऊ वेला उपप्रधानमन्त्री भएका चित्रबहादुर केसीको राजमो पार्टीलाई २०७४ सालमा र २०७९ को निर्वाचनमा पनि तालमेल (साँठगाँठ) गरेर भन्दा फरक नपर्ने प्रत्यक्षमा एक सिट मात्रै भए तापनि दया–मायाका साथ जिताएको उदाहरण हेर्दा नै यो कुरो सही हो भन्ने प्रमाणित गर्दैन र ?
पुनश्चः थप केही बभ्mनु परेः ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९, लष्लबmपष्चबतज्ञद्दघ२नmबष्।िअयm