छसस । संविधान संशोधन कार्य दलको संयोजक असीम शाहले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँका आदिवासी, भूमिपुत्र समुदायहरु आफ्नो जातीय पहिचान र स्व.अस्तित्वको मुद्दा खेपिनै रहेका छन् । जुन मुद्दा अब संशोधन हुने संविधानमा राख्न दत्तचित्त भएर खबरदारी गरिरहेका छन् । एकीकृत नेपालमा एकात्मक राज्यमा आदिवासी समुदायको जातीय मौलिकता गुम्दै गएको कुरो जगजाहेरै छ । ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ को नारा अन्र्तगत विविध जातिहरुको पहिचान र स्वअस्तित्वमाथि ग्रहण लाग्दै गरेको अवस्था थियो । यहिकारण आजसम्म यहाँका आदिवासी विभिन्न जातजातिहरु आआफ्नो मानवीय नैसर्गिक अधिकार र अस्मिताका लागि संघर्षरत छन् । यसलाई रोक्ने–छेक्ने प्रयास गर्नुभनेको भयंकर ठूलो राजनैतिक विपत्ति निम्त्याउनु नै हो ।
विगतमा राज्यसत्ताले जातीय अधिकारहरु जति जे–जे छन्, ती सबै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर निरंकुशता लादेको अवस्था थियो । जसले गर्दा जातिहरुका भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा र स्वाभिमानसहित सबै खुम्चिन पुगेको अवस्था थियो । २००८ सालको जनक्रान्तिले केही नागरिक अधिकारहरु स्थापना गरेको भए पनि उत्पीडित तथा पिछडिएका जाति तथा समुदायको सवालमा तत्कालिन संविधानले सम्बोधन गर्नुको सट्टा जातीय प्रश्नलाई ‘साम्प्रदायिक’ भन्ने गरियो । राज्यस्तरबाट हुने विभेदपूर्ण व्यवहारको एकदिन विस्फोट हुनुनै थियो, छहरा साप्ताहिक प्रकाशन लगायत दश वर्षे जनयुद्धले यस विषयलाई आफ्नो राजनैतिक मुद्दा बनायो । फलस्वरुप देशमा नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पनि उदय भयो । व्यवस्थाले नयाँ संविधान पनि लेख्यो । विडम्बना त्यसले आफ्नो संघीय स्वरुपको खाका कोर्दा जातीय क्षेत्रलाई आधार मान्न नितान्त जरुरी थियो, तर त्यो कोरिएन । जसले गर्दा गणतान्त्रिक संविधानले पनि सबैलाई समेट्न सकेन र जातीय हक, हित र अधिकारको मुद्दा आदिवासी समुदायले निरन्तर रुपमा खेपिरहनु परेको अवस्था छ ।
केन्द्रीय सत्तामा जाति तथा क्षेत्रीय संघसंस्थाहरुको बलियो उपस्थितिको अभावमा जातीय पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान नकोरिदो रहेछ भन्ने विज्ञहरुको अनुभव छ । अर्थात् ‘जातीय पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान निर्माणका लागि केन्द्रमा पूर्ण समावेशी र संघीय प्रतिनिधिको सरकार गठनको व्यवस्था हुने प्रावधान संविधानले नै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि केन्द्रमा यस्तो व्यवसथा भएन भने जातीय स्वायत्तताको अर्थ पनि हुँदैन ।
अहिले पनि राजनैतिक दलहरुले सत्ताको सवरुप वा छनोट प्रति खासै ध्इान दिएको देखिदैन । शासन सत्ताको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय सत्ता नै हो । केन्द्रमा पहुँच भएन भने कुनै पनि जातिको निमित्त जातीय स्वायत्तता केवल सपनाको महल मात्र सावित हुनेछ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने बहुजातीय तथा बहुक्षेत्रीय संघात्मक राज्यको केन्द्रीय सत्ताको स्वरुप पनि बहुजातीय तथा बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्दछ । तर पूर्ण रुपमा जातीय तथा क्षेत्रीय नारामा मात्र अलमलिनु पुग्यो भने नेपालको बहुजातीय समाज आफ्नो बास्तविकता देखि नै बञ्चित हुन पुग्दछ । हिन्दु अधिराज्यको विघटन गरी गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्नुको मूल उद्देश्य पनि नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषाी राज्यमा रुपान्तरण गर्नका लागि नै हो । आदिवासी, भूमिपुत्रहरुले यसै सवालमा अडिग छन् ।
अतः केन्द्रीय सत्ता बहुजातीय स्वरुपको संरचना बन्ने किटान संशोधित संविधानले व्यवस्था गर्न सकेन भने जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताले भाषिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्वशासन हासिल गर्न सक्दैन । केहीले जातीय स्वशासनले देश बिखण्डन हुन्छ भन्ने समेत गरेका छन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदा विखण्डन हुन्छ भन्नु कुतर्क मात्र हो । जबकी विभेदपूर्ण तथा अधिकारविहिन अवस्थामा समेत आदिवासीहरु आफ्नो जन्मभूमिप्रति वफादारीका साथ हरेक परिवर्तनहरुमा सहभागीता जनाउँदै आइरहेका छन् ।
