बालेन सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल गठन गरेर आम नेपालीको भाषा बोलेको देखिन्छ । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को सफलता लगत्तै नेपाली जनताले जुन मोडलको गणतान्त्रिक संविधानको कल्पना गरेका थिए त्यो केवल कल्पनामै सिमित रह्यो । जनताको हातमा लोकतान्त्रिक होइन केवल तान्त्रिक संविधान मात्र हात लाग्यो । आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तताको सवाल संविधानमा अटाउन सकने । २५० वर्षयतादेखि राज्यले पाखा लगाउ“दै र पार्दै आएको जातजाति, क्षेत्र, लिंग र वर्गले उठाउ“दै आएका आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्ततालाई वेवास्ता गरिए । यी दुवै राजनैतिक एजेण्डाहरु राज्य सत्तामा सम्मानजनक सहभागिता र सुनिश्चितता हुनुपर्ने सवालहरु हुन् ।

२०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधानले प्रस्तुत कुरालाई आत्मसात गर्न सकेको थिएन । प्रदेशको नामाकरणले प्रदेशवासीहरुको भावना माथि चोट र ठेस पुर्याउने काम हुन गयो । अन्ततः आत्मनिर्णयसहितको जातीय, क्षेत्रीय, स्वायत्तता पाउने आशामा रहेका नेपाली जनताको आशा निराशामा परिणत हुन पुग्यो । लोभिपापी नेताहरुले जनताहरुलाई जनमुखी गणतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्ने र पहिचान, अग्राधिकारसहितको संघीय संरचना बनाउने आश्वासन बाड्डै निर्वाचन जिते । तर उनीहरुले त्यतिबेला बाडेका आश्वासन अहिलेसम्म मिथ्या सावित भएको छ । उनीहरुले केवल लाजपचाउनकै लागि मात्र, नया“ संविधानको अधुरो खेस्रा ल्याएर झारा टार्ने काम गरेकाले संविधान घोषणा हुनासाथ हिमाल, पहाड, तराई र पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीका जनताले संविधान अपुरो र अधुरो छ भन्दै बिरोध मात्र जनाएनन्, नेपालभर एकैसाथ जलाइए, धुजाधुजा बनाइ दिए र अमान्य घोषणा गर्दै संविधान पुर्नलेखनको माग समेत अगाडि सारे । राजनैतिक दलका नेताहरु भने जनभावना बुझेर पनि बुझ पचाउदै अझ जनविरोधी शैलीमै हिडि दिएका कारण मुलुक समस्यामा जेलिएको हो ।

अहिले नेपाल एक प्रकारको मूल कानून बिहिनताको अवस्थामा छ । समस्या समाधान र स्थिरताको लागि जनताले चाहेका समुदाय र वर्गलाई सम्बोधन गरिएको जनमुखि संविधान नितान्त आवश्यक छ । दुईतिहाइ नजिक रहेको शक्तिशाली बालेन सरकारस“ग आम नेपालीले यसप्रकारको संविधानको आशा र भरोसा गरेका छन् । आशा छ, वर्तमान सरकारले जनभावना र जनविश्वास अनुरुपको काम गर्नेछ । जनताको हातमा यस्तो संविधान हात लाग्न साथ सबै ठीक हुने छ।

केही प्रदेशको नामांकनमा अझैं टुंगो लागिसकेको छैन । टुंगोमा पुग्न र केही राजनैतिक दलका नेताहरुनै कबाबमा हड्डीझै बनिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि प्रदेश नं १ निर्धारणको सवाललाई लिएर प्रदेशभर चर्को विरोध उठिरहेको छ। जातीय ऐतिहासिक र भौगोलिक पहिचान समेत बोकेका अलगअलग संगठनहरुले अलग अलग रुपबाट प्रदेशको नामांकन हुनुपर्नेमा अडान लिइरहेकै छन् ।

ताम्सालिङ, नेवा, मगरात थारुवानलगायत लिम्बुवान, खम्बूवानले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान सहितको संघीयताको माग उठाउदै आएका

छन् । पूर्वमा खम्बुवान र लिम्बुवानले प्रस्तावित किरात प्रदेशलाई नजरअन्दाज गर्दै अरुण पूर्व लिम्बूवान र लिखुखोला पूर्वको खम्बुवान भूभाग जातीय पहिचानको आधारमा दिइनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । यसरी दिइदा त्यहा“को भूभाग र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको समेत पहिचन हुन सक्ने उनीहरुको भनाई छ । जवसम्म संविधानमा यस्तो व्यवस्था हु“दैन तब त्यस्तो संविधान लागु हुनै सक्दैन भन्ने उनीहरुले जिकिर गरेका छन् । हुन पनि लिम्बुवानमा लिम्बू जातिको इतिहास, भाषा र संस्कृति रहे जस्तै खम्बुवानमा खम्बू जातिको इतिहास, भाषा र परम्परागत संस्कृति, सस्कार सुरक्षित छ । भन्नलाई लिम्बू, राई, याक्खा, सुनुवार सबैले किरात भने पनि, यो शब्दले जातीय पहिचान नदिने हु“दा जातीय पहिचानकै बाधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ ।

यता नेकपा सरकारले लिम्बुवान खम्बुवानलाई किरात भनेर छुट्टै पहिचानलाई मान्यता नदिएको देखिन्छ । खम्बुवान क्षेत्रका राईलगायतका आदिवासी समुदायहरु आफुलाई ‘खम्बुवान’ भन्दा जातीय र ऐतिहासिक हिसाबले पहिचानयुक्त भएको मान्दछन् । यस किसिमको संविधानमा व्यवस्था नभएकै ककारण अन्य ठाउ“मा झै पूर्वमा पनि संविधान जलाइए। यस्तो अवस्थामा पूर्वमा सीमा जोडिएको लिम्बुवानमा भारतीय प्रभाव र सहयोग नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन।