छसस । वर्तमान शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राजनैतिक सल्लाहकार अशीम शाहको अध्यक्षतामा गठित संविधान संशोधन कार्यदलले २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको अधुरो र अपुरो संविधानलाई संशोधन गरी आम नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गरिएको ‘जनमुखी’ संविधान ल्याउनेमा नेपाली जनता आशावादी छन् ।
नेपाली जनता कस्तो संविधान चाहन्छन्?
आदिवासी, तराईवासी, मूलवासी, सीमान्तकृत समुदायको हक, हित, अधिकार, स्वशासन, आत्मनिर्णय र अग्राधिकार आइएलओको आदिवासी, मूलवासी सम्बन्धी कन्भेन्सनको धारा १६९ को अधिकार, जातीय पहिचानसहितको संघीयता र स्वायत्त प्रदेशको जातीय पहिचान झल्कने नाम, सीमांकन, जनप्रतिनिधित्वमा अग्राधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमा साठी प्रतिशतसम्म पहुँचको अधिकार, राज्यका हरेक निकायमा आदिवासी, तराईवासी, मधेसी लगायतको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता सवालहरुमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । त्यसैगरी राज्यको शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली कार्यपालिका, न्यायपालिकाको स्वरुप, राजश्व बाँडफाँडको अधिकार, समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थापिकाको स्वरुप, संख्या निर्वाचन प्रणाली आदिका विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संशोधित संविधानमा आदिवासी, मधेसी समुदायहरु के चाहान्छन्, संविधानमा आफ्ना के कस्ता हक, अधिकार स्थापित गर्न चाहान्छन् ? भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । आदिवासी, भूमिपुत्र, मधेसी लगायतका समुदायहरुले संशोधित संविधानमा चाहेका र खोजेका विषयहरु मुख्य रुपमा निम्न लिखित रहेको कुरा यी समुदायहरुसँग आवद्ध राजनैतिक दल, संघसंस्था, पत्रकार, बुद्धिजीविहरुले बताएका छन् । जस्तैः
— नेपालका सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा घोषणा गर्ने र कुनै एक भाषालाई मात्र विशेष दर्जा वा प्राथमिकता नदिने ।
— मातृभाषामा प्राथमिकदेखि उच्च तहसम्म शिक्षा हासिल गर्न पाउने लगायतका सांस्कृतिक अधिकारहरु स्पष्ट किटान गर्ने ।
— सम्भावना र व्यवहारिकताको आधारमा आवश्यकता अनुसार सबै क्षेत्रमा मातृभाषा प्रयोगका लचिलो नीति अवलम्वन गर्ने ।
— माथिल्लो सदन अधिकार सम्पन्न ‘जनजाति’ सभामा परिणत गर्ने ।
— व्यवस्थापिकाका सदस्यका लागि जातीय आधारमा समानुपातिक या निश्चित सीमाको प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
— कार्यपालिकामा आदिवासी, भूमिपुत्रहरुलाई अनिवार्य ४० प्रतिशत सहभागी बनाउने ।
— संवैधानिक निकायहरुमा आदिवासी, मूलवासीहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य ४० प्रतिशत गराउने ।
— भौगोलिक मात्र नभई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जातीय जनसांख्यिक आधारमा प्रान्त वा क्षेत्र, जिल्ला, शइलाका, गाउँ, वडाहरुको व्यवस्था गर्ने र जातीय स्वायत्त शासनको प्रत्याभूति गर्ने
— राजनैतिक दलहरुले संसद र स्थानीय निकायहरुमा उम्मेदवारी अनुमोदन प्रदान गर्दा भूमिपुत्र समुदायलाई समानुपातिक रुपमा ४० प्रतिशत दिने र महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाउँदा महिलाहरुलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
— सरकारी नोकरी, शिक्षा र सरकारी सेवा एवम् सुविधाहरुमा आदिवासीहरुलाई रिक्त कोटाको ४० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
— आदिवासी समस्या विकास र उत्थानका विषयहरु हेर्न आदिवासी विज्ञ र प्रतिनिधिहरु संलग्न भएको एक अलग्गै संवैधानिक निकाय आदिवासी आयोगको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
— आदिवासीको मूल थलोका क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको परम्परागत भोग चलनलाई अविच्छिन्न राख्ने र राज्यले एकतर्फी निर्णय गरी त्यस्तो स्वामित्वका प्राकृतिक स्रोत र संशोधन अधिग्रहण वा कब्जामा गरेकोमा सोको क्षतिपूर्ति दिने सहितको उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने ।
— राज्यले कुनै पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा आदिवासीहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थल दखल नगर्ने ।
— आदिवासी समुदायहरुलाई आफ्नो राजनैतिक भविष्य निर्धारण गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गर्ने ।
— राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सामाजिक असन्तुलन समाप्त गर्न आदिवासी विकासमा विशेष पहल गर्ने प्रावधानहरु राख्नुपर्ने ।
— हालसम्म राज्यद्वारा जाति, भाषा, संस्कृति, धर्मका आधारमा गरिने पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई रोक्ने ।
— आदिवासीका धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, साहित्य र कलालाई सम्मान र संरक्षण दिने ।
— प्रशासनिक तथा न्याय सेवामा बाहुन क्षेत्रीहरुको एकाधिकार बनाउने अघोषित नीतिमा रोक लगाउने ।
— शासक उच्च जातिको भाषा, संस्कृति, धर्म, अरुमाथि लाद्ने र देशव्यापी रुपमा विभिन्न जाति, भाषा र धर्मावलम्वीहरुलाई हिन्दुकरण गरी विलिन गराउने राज्य नीति अविलम्व अन्त गर्ने ।
— आदिवासीहरुलाई अलग्याउने र लोप गराउने नीतिको तुरुन्तै अन्त हुनुपर्ने र लोपवान जातिको विशेष संरक्षण गर्ने ।
— राजनीतिक दलहरुको बनोटमा नेपालको सामाजिक बनोट अनुसारको जातीय सन्तुलन कायम गराउने व्यवस्था गर्ने ।
— जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरुको औपचारिक प्रतिबद्धता अनुरुप काम गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने ।
— पाठ्यसामाग्री वा पुस्तकमा भएकाहरुलाई होच्याउने र उच्च जातिलाई उचाल्ने सामग्रीहरु हटाउने र आदिवासी सम्बन्धी इतिहास र विवरण पुनविश्लेषण गरी पुर्नलेखन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
— पाठ्यसामग्रीहरुमा आदिवासीहरुको सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने ।
— आदिवासीहरुको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकस्तर कार्यक्रम उकास्न व्यापक रुपमा अघि बढाउने
— विभिन्न कारणले परम्परागत भूमिबाट विस्थापित आदिवासीहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति वा पुर्नस्थापनाको व्यवस्था मिलाउने ।
— आदिवासीहरुको प्राकृतिक स्रोतहरुको परम्परागत हक भोगमाथि बेदखली गरिएकाले त्यस्ता पुर्नस्थापना गर्ने वा उचित वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने ।
— मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
— सरकारी आमसञ्चार माध्यमबाट आदिवासीहरुको भाषामा सूचना, समाचार एवम् उपयोगी कार्यक्रमहरुको प्रचारप्रसार हुनु
पर्ने ।
— अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी सम्बन्धी कन्भेन्सन १६९ र राष्ट्रिय तथा जातीय, धार्मिक तथा भाषिक र अल्पसंख्यकहरुसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी घोषणा लगायत अन्य सम्बन्धित सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्रहरुलाई अविलम्व अनुमोदन गर्ने ।
— आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय मस्यौदा घोषणा पत्रलाई समर्थन, अनुमोदन गर्ने ।
— अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, संविधान र घोषणा पत्रहरुले आदिवासी र अल्पसंख्यकहरुसँग गरिने व्यवहार सम्बन्धी मापदण्डहरुको पालना गर्ने ।
— आदिवासीहरुको धर्म, संस्कृति, भाषा, कला आदिको अनुसन्धान, संरक्षण एवम् सम्वद्र्धनका लागि एउटा ‘आदिवासी अध्ययन संस्थान’ गठन गरिनुपर्ने ।
— आदिवासीहरुको सांस्कृतिक परम्परा र इतिहास सुरक्षित राख्नका लागि सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थल वा वस्तुहरुको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन गर्ने तथा आदिवासी समुदायको परम्परागत मृत्यु संस्कारमा प्रयोग हुने स्थलको कानूनी संरक्षण र आदर गर्ने ।
— विकासका कार्यक्रमहरुको प्रतिफलबाट आदिवासी बञ्चित रहेकाले उनीहरुलाई विकासमा सक्रिय साझेदार बनाउने र विकासका बृहत र व्यापक एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
— राष्ट्रिय योजना आयोगमा आदिवासी विकास महाशाखा गठन गर्ने ।
— आदिवासी मन्त्रालय गठन गर्ने ।
— लोप हुन लागेका भाषा, लिपि, संस्कृति र धर्मको विशेष संरक्षण गर्ने ।
— आदिवासी ज्ञान, सीप, प्रविधि र बसोबाससँग सम्बद्ध प्राकृतिक, जैविक स्रोत साधनको संरक्षणको निमित्त कानून निर्माण गर्ने र उनीहरुको परम्परागत ज्ञान एवम् सीपको अधिकारलाई मान्यता
दिने ।
— संघीय राज्य, स्वायत्त प्रदेश, जिल्ला, नगर, गाउँको नाम पहिचानको आधारमा राख्ने ।
