छसस । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिपक्ष दलहरुको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै मन्त्रीपरिषदले सिफारिस गरेका प्राय सबै अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर रास्वपा सरकारलाई काम गर्ने वातावरण सहज तुल्याई दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, २० वटा ऐन संशोधन गरेर तयार गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश । विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश लगायत महत्वपूर्ण आठ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरण भएपछि प्रचण्ड, ओली सरकारका पालामा विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्थाहरुमा नियुक्ति पाएका करिब १५९४ जना पदमुक्त हुँदैछन् । जसमा नेपाल वायुसेवा निगम–अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात जना, राष्ट्रिय समाचार समिति–दुई जना सञ्चालक, गोरखापत्र संस्थान–अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जना, चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना, सञ्चार संस्थान अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना, प्रेस काउन्सि अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी दश जना, श्रमजीवी पत्रकार अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जना, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चार जना सदस्य, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका छ जना, सुचना आयोग प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जना, विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जना, सुरक्षण मुद्रण तीन जना, सार्वजनिक सेवा प्रसारण अध्यक्ष र सदस्य गरी पन्ध्र जना, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी तेइस जना, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित अठ्ठाइस जना, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सत्र जना, राष्ट्रिय युवा परिषद् चौतीस जना, काठमाडौँ विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत पच्चीस जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति, सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित चौरासी जना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत उनान्साठी जना, पोखरा विश्वविद्यालय उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित पचास जना, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत चौवालीस जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सत्ताइस जना, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय छब्बीस जना, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बाइस जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालय चौबीस जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय उनान्चालीस जना, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय चौबीस जना, आयुर्वेद चिकित्सा कुलसचिव र सदस्य गरी छ जना, –नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् नौ जना, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी पाँच जना, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपति लगायत पन्ध्र जना, नेपाल नर्सिङ परिषद् आठ जना, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् पाँच जना, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल दश जना, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र आठ जना, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तेत्तीस जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चौतीस जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकतीस जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान एकतीस जना, वैदेशिक रोजगार विभाग दश जना, नेपाल ट्रष्ट तीन जना, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पाँच जना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी छ जना, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण चार जना, नेपाल खानेपानी संस्थान छ जना, नगर विकास छ जना, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय बयालीस जना, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय उनान्तीस जना रहेका छन् ।
