मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएको पनि १७ वर्ष पुगिसकेको छ । तर पनि नेपालमा कुसंस्कार भ्रष्टाचार, असमानता, जातीय विभेद, अवैज्ञानिक परम्परावादी जातीय प्रथामा आधारित भेदभावपूर्ण व्यवहार अझै विद्यमान छ । यद्यपी पाँच तारे होटलहरुमा गरिने सेमिनारहरुमा ठूला ठूला आमसभाहरुमा भने यस्ता विकृतिहरुका चर्काे विरोध हुने गर्दछन् । यस्ता सवालहरु मडारिइरहेको आजको परिप्रेक्ष्यमा सूचनाको माध्यमबाट जनसमक्ष पुग्नुपर्ने हो, त्यो पुगिरहेको छ कि छैन ? आदिवासी, दलित, उत्पीडित समुदायको मुक्ति र उनीहरुको हक, हितको निमित्त खोलिइएका च्याउँझै संघसंस्थाहरु के गरिरहेका छन् ? आदिवासी, दलित, उत्पीडित समुदायको हक, हित र मुक्तिका बारे ती संघसंस्थाहरु के गर्दैछन्, डलरको खेती मात्र गरिरहेका छन् कि, निहित स्वार्थशिद्ध मात्र गरिरहेका छन् ? यी जन समुदायको जिज्ञासा  मेटिदिने कसले ?

नेपालको सन्दर्भमा जनजाति महासंघ लगायत विभिन्न जातीय छाता संगठन र संघहरुका काम के हो ? यी संघ संगठनहरुले आफ्नो देशको विद्यमान जातीय समुदायहरुको बस्तुस्थिति र समुदायहरुका निराकरण प्रभावकारी ढंगले उठान गर्न, निरुपण गर्न सकिरहेको छैन । खाली यी पिछडाइएका समुदायहरुका नाम भजाएर राजनीति गर्दै ढाँटि खाने संघसंस्थाहरुमा परिणत गराएको कारण आदिवासी, दलित, उत्पीडित समुदायको नाममा स्थापित जातीय संघसंस्थाहरुले किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई–यायोक्खाझै सुनुवार, मगर, तमु, तामाङ, नेवा लगायतका जातीय छाता संगठनहरु र यी सबै जातिको प्रतिनिधित्व संस्था या महासंघ आदिवासी जनजाति महासंघले जातीय सवालमा होचो, अर्घेलो के भइरहेछ, के छ उनीहरुका स्थिति यस बारे एक इन्च पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । यी र यस्तो आदिवासी, दलित लक्षित संघसंस्थाहरुले के कस्ता कामहरु गरिरहेका छन् । राजनैतिक दलका नेताहरुका पछि पछि हिड्ने, राजनैतिक भाषण गर्ने, जातीय संघसंस्थालाई दलको भातृ संगठन बनाउने आदिवासी, दलित, उत्पीडित समुदायको सवालमा एक इन्च पनि काम नगर्ने जातीय संघसंस्था र महासंघ विशुद्ध जातीय छाता संगठन या विशुद्ध सामाजिक संस्था हुन सक्छ ?

यतिबेला यी सामाजिक संघसंस्थाहरु चाहे त्यो जातीय छाता संगठनहरुका पदाधिकारी होस् या जनजाति महासंघका पदाधिकारी नै किन नहोस् कोही प्रचण्ड, कोही देउवा र कोही ओलीहरुका झोलेका रुपमा तैनाथ देखिन्छन् । उनीहरु जातीय सवालहरु भन्दा राजनैतिक दलहरुका मुद्दामा र सवालहरुमा गम्भीर देखिन्छन् । यसरी गम्भीर छन् त केवल आफ्नो स्वार्थशिद्ध गर्न र व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउनमा नै गम्भीर छन् । यसरी आदिवासी, दलित, उत्पीडित जनसमुदायलाई मागी खाने भाँडो बनाउने अधिकार कसैलाई छैन । जातीय छाता संगठनलाई एनजीओमा परिणत गरी जातीय र समुदायको नाममा डलरको खेती गर्नु पाइन्न । यसतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ र समयमानै भुलसुधार गर्नुपर्दछ ।