चरम साम्प्रदायी र निरंकुश शैलीको नश्लीय व्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजलाई मुक्त गराउने उद्देश्यकासाथ २०५२ सालमा सामन्ती व्यवस्था ढाल्ने उद्घोषका साथ आम नेपाली जनसमुदाय जनयुद्धमा होमिए ।

आम नेपालीलाई अवगत भएकै कुरा हो, आदिवासी भूमिपुत्र, दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको पहिचानमा आधारित राज्य उपलब्ध गराउने जस्ता ‘ललीपफ’ बाँड्दै प्रचण्डहरुले सो माओवादी जनयुद्धमा नेपाली जनतालाई सरीक गराइए । तर अपशोच जनभावना विपरीत जनयुद्धलाई बीचैमा तुहाएर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरी पुष्पकमल र बाबुरामहरुले निहित स्वार्थ सिद्ध गरे । जसरी २००७ सालको दिल्ली सम्झोता जनभावना विपरीत, कोइराला परिवारको हितमा नीहित थियो । स्वाभिमानी नेपाली जनताले २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध बीचमैमा तुहाइएको आरोप लगाउँदै गर्दा जनयुद्ध हाँक्नेहरु सत्ता सहभागीतामा रमाउन थाले, जनतालाई दिएको आश्वासन तुहाउँदै क.प्रचण्डहरु सत्तामा पुगेपछि उनीहरुले सुरुमा उद्घोष गरेका ‘आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्तता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा पहिचान जनित प्रदेश’को नामको सवाल समेत चटक्कै बिर्सिदिएर । संविधानमा उहि जातिवाद घुसाउने काम गरे । यही कारण संविधान घोषणा हुनासाथ सोही दिन अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन जनताले उक्त घोषित संविधानलाई अमान्य घोषणा गर्दै च्यातिदिए, जलाई दिए मात्र होइनन् असोज ३ लाई कालो दिनको उपमा समेत दिए । किनभने यो गणतान्त्रिक भनिएको संविधानले, आदिवासी, मधेसी, थारु, मुसलमान, शिल्पी समुदाय आदिको मुद्दालाई आत्मसात र सम्बोधन गर्न सकेको

छैन । त्यसैले यो संविधानले हिमाल, पहाड र तराई भेगका जनताले अमान्य घोषणा गरेको हो ।

मूल रुपमा माओवादी जनयुद्धताका उठाइएका संघीयतासँग सरोकार राख्ने विषयहरुलाई २०७२ सालको संविधानमानै  अनिर्णित ढंगले थाँति राख्ने काम भएको छ । त्यसैले पनि यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी सच्चयाउनु पर्ने माग हिमाल, पहाड र तराई सर्वत्र उठिरहेको छ । जसलाई सकभर यो जेनजी को जगमा उभिएको कार्की सरकारले अहम् भूमिका निर्वाह

गर्नुपर्दछ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आदिवासी, मधेसी, शिल्पी आदि समुदायसँग छलफल गरी नयाँ पुस्ताको मर्म, भावना अनुरुप संविधानको प्रत्येक धारा, उपधाराहरुको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधान संशोधन या पुर्नलेखन गरे मात्र संविधान सर्वसवीकार्य हुन्छ । हुन पनि यो संविधान अचम्मकै छ जस्तः धर्मको महलमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ उल्लेख छ भने राष्ट्रिय जनावरको महलमा चै ‘गाई’ रे । ‘गाई’ धर्मनिरपेक्षताको तागतीलो भक्षण हो भने हिन्दुभीरुहरुले गौमाता भनि पुज्ने गर्दछन् । ल अब यस कुरालाई कसरी तालमेल मिलाउने ? यस्तो संविधानले मुलुकमा जातीय सद्भाव कायम गर्लाकी साम्प्रदायिक मच्चाउला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यसबाट पुरानो नेपाल र नयाँ भनिएको नेपालमा अन्तर नै के रह्यो र ? पुरानो नेपाल भन्नाले प्राचिन नेपाल नभई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि संविधान सभाको पहिलो बैठक हुन एक दिन अघिसम्मको अवधिलाई लिन सकिन्छ । जुन नेपाललाई २४० वर्षसम्म जातीय वर्णवादी, सामन्ती व्यवस्थाले आफ्नो शासनको आधारमा मागि खाने भाँडो बनाउँदै आएको

थियो । यिनै सामन्त वर्गहरुले भूमिपुत्रहरुको जल, जमिन र जंगललाई आफ्नो दुहुनो गाई बनाउँदै आएका थिए भने महिला, दलितहरुमाथि अमानवीय व्यवहार पनि गर्दै आइरहेका थिए । साथै हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राज्यको नाममा अन्य धर्म सम्प्रदायलाई विधर्मी, नास्तिक र शुद्र वर्णसम्मको दर्जा दिदै आएका थिए । यस्तो विभेदकारी नीति मानव सभ्यताको लागि कलंकनै सिद्ध भयो र यस्तै नेपालमा चलिरह्यो । विडम्बना यतिखेरसम्म पनि यथास्थितिवादीहरुले संविधानमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कायम गरेर नेपाललाई पुनः पृथ्वीनारायण शाहकै कालमा फर्काउने चेष्टा गरेका छन् । यस कुरामा जेनजी सरकारले र जेनजी पुस्ताले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।