आदिवासी भूमिपुत्रहरु भन्छन्, हाम्रो साझा सवालहरु जहिले पनि अपुरो, अधुरो र ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यसका मुख्य कारक हो राजनैतिक दलमा सम्माहित आदिवासीहरुनै हुन् । किनभने देशका ठूला राजनैतिक दलहरुमा आबद्ध रहेका आदिवासी प्रतिनिधिहरु चिया होटल, भट्टी पसलहरुमा समुदायका साझा सवालहरुमा आकाश–पातालको गफ छाट्छन्, तर दलभित्र अर्थात देउवा, ओली र प्रचण्डहरुका अगाडि रुझेको मुसो बन्छन् । उनीहरु आआफ्ना नेताको अगाडि र दलभित्र टेबल ठोकेर न त राजनैतिक कार्यक्रम नै बनाउन सक्दछन्, न त दल त्याग गर्न नै । केवल उनीहरु सत्ताको गुलियोमा वरीपरी घुम्न मात्र सक्दछन् । हेर्नुस् न बफुरो सोझो अशोक राईहरुलाई । उचालेर थचार्दै पुनः आफु चाहि लुसुक्क एमालेमै भित्रइएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरु जस्तै प्रवृत्तिका छन् आदिवासीका स्वार्थी व्यक्तिहरु । अनि कसरी साकार हुन्छन् त आदिवासी सवालहरु ।

अहम् जातीय सवाल नै मुलुकको प्रमुख समस्या हो भने यसलाई हल गर्ने कि,  नगर्ने ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । पहिचानसहितको संघीयताले यो समस्याको हल हुन सक्दछ । मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका जातिहरुबीचमा एकता र राष्ट्रिय एकताको लागि आजको सन्दर्भमा पहिचानसहितको संघीयतामै पुग्नु पर्छ ।

नेपाल अझै पनि नीच, उच जस्ता जातीय विभेदहरु, हक, हित र अधिकारका सवालहरु कसो गर्दा सुनिश्चित रहला ? यो नै गम्भीर विषय हो । राज्यले यसतर्फ गम्भीरताका साथ लिनै पर्छ । यस सन्दर्भमा नेपालले सन् १९९१ को बेल्जियमलाई स्मरण गर्ने हो कि ? बेल्जियम पनि एकात्मक राज्य प्रणाली भएको राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट क्रमश संघात्मक राज्यप्रणालीमा रुपान्तरण भएर आएको मुलुक हो । हुनत नेपालका राजनैतिक दलका शीर्ष नेता भनाउँदाहरुले आआफ्ना राजनैतिक पार्टीको नीतिमा समेत अझै पनि जातीय समस्या समाधान गर्ने सवालमा दरिद्रता देखाउँदै आएको प्रष्ट छ । अनि तत्–तत् पार्टीमा रहेका आफुहरुलाई आदिवासी नेता भन्न रुचाउनेहरुले खुलेर प्रतिवाद गर्न

सक्दैनन् । यसको अर्थ हो उनीहरु अझै पनि ब्राह्मणवादको चक्रव्यूहमा परिरहेका छन् । जातीय सवाल त उनीहरुका मागी खाने भाँडो सरह मात्र भएको छ । अतः आउने चुनावहरुमा मनन गरि पहिचानवादी उम्मेदवारलाई मात्र विजयी गराउने प्रण गरौं ।