नेपालको प्रस्तावित संघीय प्रणाली पहिचानको आधारमा खडा गर्ने कि, सामथ्र्यको आधारमा भन्ने बहस चलिरहेकै बेला, अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियामा उदाहरणयोग्य एउटा घटना घटित भएको थियो । तेल खानीका लागि अफ्रिकाकै धनी मुलुक नाइजेरिया अहिले तेलको सुविधामा गरिएका कटौती विरुद्ध आन्दोलित थियो । तेलका धनी नाइजेरियाले आफ्ना जनतालाई तेलको मूल्यमा भारी छुटको सुविधा दिँदै आएको थियो, जो पछि काटियो । आफुसँग प्रशस्त तेल भइकन पनि नागरिकलाई त्यसको सुविधा दिन नसक्नुको एउटौ मात्र कारण रहेछ तेल प्रशोधन गर्ने कारखाना नहुनु । जसले गर्दा आफुसँग भएका तेल बाहिरी मुलुकमा प्रशोधन गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता नाइजेरियालाई परेको छ । वास्तवमा स्रोत साधन हुँदैमा मात्र कुनै पनि मुलुकको सामथ्र्य बढ्ने होइन रहेछ भन्ने कुरा नाइजेरियाको यो दुर्दशाले देखाउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा उठेका संघीयताको बहस पहिचानको आधारमा खडा गर्ने कि, सामथ्र्यको आधारमा ? भन्ने हो । सामथ्र्यको आँखाले मात्र हेर्न रुचाउने विज्ञका लागि नाइजेरियाको यो घटना विश्लेषणयोग्य नजिर हुन सक्दछ । यसै सन्दर्भमा पहिचानका आधारमा संघीय प्रणाली लागु गरिनुपर्छ भन्ने विचारका विरुद्ध भ्रमपूर्ण रुपमा उठाइएका केही प्रसङ्ग चिर्नुपर्ने आवश्यक छ । वास्तवमा पहिचानमा आधारित संघीय व्यवस्थाले सामथ्र्यलाई कही पनि निषेध गरेको छैन । तर सामथ्र्यमा आधारित संघीयत व्यवस्थाले पहिचानलाई के कति ठाउँ दिन्छ भन्न सकिन्न । संघीय प्रणालीमा पहिचानका मुद्दा उठाएकै मुलुकको सामथ्र्य बढाउनलाई हो । एकात्मक प्रणालीमा नेपालको बहुजातीय समाजको पहिचान खुलाउनु सम्भव थिएन । त्यसैले संघीय प्रणालीको माग भएको हो । तर हाम्रा केही विकासवादी विद्वानहरुले नेपालमा सामथ्र्यका आधारमा संघीय प्रणाली लागु गरिए देशले द्रुतगतिले विकास गर्ने तर्क गर्दै पहिचानको विपरीत दिशातर्फ गए । विकासकै लागि मात्रै संघीय व्यवस्था चाहिएको हो भने तिनीहरुले आजभन्दा अघि यसको माग सिफारिस कहाँ र कुन कुन ठाउँमा गरे ?जब नेपालमा पहिचानका आधारमा संघीयताको आवाज बुलन्द हुन थाल्यो, त्यतिबेला सामथ्र्यको लागि संघीयता चाहिन्छ भनि वकालत गर्ने विद्वानहरुले ‘पहिचानका लागि संघीयता’ भन्ने आवाज उठ्नु अघि कहिल्यै संघीयताको पक्षमा बोल्नु र लेख्नुभएको थियो ? एकात्मक व्यवस्थामा मुलुकको दिन प्रति दिन दुर्दशा भइरहँदा पनि किन उहाँहरुले अब देशलाई संघीयतामा लानुपर्छ भन्ने विचार सम्प्रेषण गर्नु भएन ? संघीयताका पहिले कहिल्यै नबोलेका विद्वान पनि पहिचानका कुरा उठिसकेपछि सामथ्र्यका लागि संघीयता चाहिन्छ भनि वकालत गर्न आउनु भनेकै पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु र निस्तेज पार्नु हो । नेपालमा संघीयताको भाग भएकै पहिचानलाई सम्बोधन गर्नु हो । यसै छोडेर संघीय व्यवस्था लागु गर्न सकिन्न र हुँदैन पनि ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पहिचान भनेको जाति र जातीयता होइन । यो कतै भाषाको रुपमा प्रकट हुन्छ त कतै क्षेत्रीय रुपमा । मधेश अथवा कर्णालीको पहिचान जातीय वा भाषिक दुवै होइन । यो क्षेत्रीय हो । धेरै लेखहरुमा पढ्न पाइन्छ पहिचानकै मुद्दाका कारण मुलुक टुक्रिएका उदाहरणहरु छन् । जस्तो पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रिएको, युगोस्लाभाकियाबाट सात मुलुक टुक्रिएको आदि । यी उदाहरणहरुलाई पनि वास्तवमा भ्रम पार्ने कोणबाट व्याख्या गरिएका छन् । यी नै उदाहरणहरुलाई एकछिन अर्काे पाटोबाट हेरौं । पूर्वी पाकिस्तानका बंगाली भाषीहरुका पहिचानलाई स्वीकार गरी उनीहरुमाथि उर्दु भाषा नलादेको भए के बंगलादेश टुक्रिन्थ्यो ? श्रीलङ्काका सिंहलीहरुले तमील भाषाको पहिचानलाई कदर गरी संहला नलादेको भए के ३० वर्षसम्म तामिलहरुका हिंसात्मक आन्दोलन चर्किन्थ्यो ? यी विभाजनहरु वास्तवमा पहिचानका कारणले भएका होइनन्, बरु पहिचानलाई अस्वीकार गरेका कारण विभाजन हुन पुगेका हुन् ।
नेपालमा पहिचानलाई स्वीकार गर्दा ठूलो खतरा आइपर्छ र देश विभाजित हुन पुग्छ भन्ने तर्क भ्रमपूर्ण र खेदजनक छ । बरु पहिचानसहितको संघीयतालाई वेवास्ता गर्दा भने ठूलो खतरा आइपर्न सक्छ । संसारमा कही पनि मागेको अधिकार प्रदान गरेकाले खतरा पैदा भएको छैन । बरु अधिकार नदिएको कारणले खतरा जन्मेको उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । अर्काे भ्रम पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गरिए, त्यो प्रदेशमा बस्ने अरु जाति दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह हुनेछन् । यस्तो कुतर्क राख्ने विद्वानले अरु जाति कसरी दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन्छन्, त्यो भने खुलाएका छैनन् । कुनै पनि प्रदेशमा बस्ने अरु जातिलाई उक्त प्रदेशभित्र बस्न नदिने भनिएको छ कि ? घरजग्गा किनबेच गर्न पाइदैन भनिएको छ कि ? व्यापार, व्यवसाय गर्न दिइदैन भनिएको छ कि ? आफ्नै भाषामा लेखपढ गर्न दिइदैन भनिएको छ कि ? विहेवारी गर्न पाइदैन भनिएको छ कि ? यस्ता कुनै पनि काम गर्न दिइदैन भनिएको छैन भने ऊ कसरी दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन पुग्छ ?
