छसस । “रुपन्देही ३ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा सदिऔदेखि थिचोमिचोमा परेका आदिवासी भूमिपुत्र उम्मेदवारलाई जिताऔ, राजनैतिक दलको उम्मेदवारलाई होइन ।” रुपन्देहीका स्थानीय रैथाने समुदायले यही भावना झल्काइरहेका छन्, भनिरहेका छन् । आसन्न उपनिर्वाचनका दौडान छहराले गरेको एक अध्ययन अनुसार स्थानीय रैथाने जातिको ढिलै भए पनि बुद्धि फिरेको पाइएको छ । यसरीनै नेपालमा अन्य समुदाय राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ, तामाङ, थारु आदिको पनि आँखा खोलिनु अपरिहार्य भएको छ ।

खुशीको कुरो यस पटक तराईवासीको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा यस उपनिर्वाचनमा पार्टीका होइन स्थानीय रैथाने जातिका उम्मेदवारलाई जिताऔं अभियानमा समुदाय जुटेका देखिन्छन् । विगतमाझै ब्राह्मणवादी हावी ठूला दलहरुले अन्य चुनावहरुमा झै यो उपनिर्वाचनमा रैथाने समुदायलाई सहजै पाखा लगाउन नपाओस् भने र नै उनीहरुले यस्तो नारा लगाएका हुन् । राज्यको मूल प्रवाहमा पुग्ने यी मात्र एक उपाय हो । त्यसैले यो पटक स्थानीय रैथाने समुदायले एकै स्वरमा भन्दैछन्– “पार्टी कुनै पनि होस्, तर चुनाव स्थानीय रैथाने उम्मेदवारले नै जित्नुपर्छ ।” यो नाराले विभिन्न दलसँग आबद्ध स्थानीय रैथाने समुदायलाई आकर्षण पार्न थालेको पाइएको छ ।

विगतका निर्वाचनहरुमा आदिवासी समुदायका व्यक्तिहरुलाई ठूला दलहरुले नजित्ने ठाउँहरुमा नाम मात्रको उम्मेदवार बनाएको, आदिवासी भूमिपुत्रका व्यक्तिहरुलाई आपसमा लडाएर गैर आदिवासीहरुलाई जिताउने नीति अख्तियार गरेको आरोप आदिवासी समुदायले कांग्रेस, एमाले, माओवादी दलहरुमाथि छ । उनीहरुको अनुसार दलहरुको  यी समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै छ ।

भनिन्छ ‘हण्डर खाएपछि, बल्ल चेत फिर्छ’ भनेझै आदिवासी रैथाने समुदायलाई पार्टीहरुले धेरै पटक झुक्काई सकेका छन् । आयन्दाको निर्वाचनहरुमा भने यस्तो नहोस् भनेरै स्थानीय रैथाने समुदाय चनाखो हुन थालेका छन् । छलकपट नजान्ने इमान्दार, स्वाभिमानी रैथाने यी भूमिपुत्र समुदायलाई विगत निर्वाचनहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुले झुक्याएर मात्रै भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पछि नेपालमा खासगरी तराईमा जसको जोत, उसको पोत भन्दै भोट बैंक बनाए तर पछि यसबारे कुनै पनि कार्य गरिएन । यसरी आश्वासन बाँड्दै आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग मात्रै गरेपछि बल्ल यी समुदायको चेत खुल्न थालेको हो । यसरी आश्वासन भजाउने कार्यमा सबै नेपाली राजनैतिक दलहरु कांग्रेस, एमालेले गरे । यसपछि माओवादीको ‘जातीय मुक्ति’को नाराप्रति यी समुदाय आकर्षित भए । यसै भएर माओवादी सशस्त्र विद्रोहको क्रममा करिब १२ हजार आदिवासी युुवाहरु मारिए । तर विद्रोहका समयमा जातीय मुक्तिको नारा दिने माओवादीले आज आएर जातीय मुक्तिको मुद्दा उठाउन चटक्कै छाडेको देखिन्छ । यसरी आदिवासी रैथाने, भूमिपुत्र समुदाय एकपछि अर्काे पार्टीहरुसँग वितृष्णा पैदा हुन थालेका छन् । जुन स्वभाविकै पनि हो ।