अहिलेसम्म कुनै पनि दलले २०७२ सालको विभेदकारी संविधानलाई पुर्नलेखन गर्ने बाचा गरेका छैनन् । जुन संविधानलाई २०७२ असोज ३ गते घोषणा हुनासाथ हिमाल, पहाड र तराईका आदिवासी, दलित, मधेशी समुदायले अमान्य घोषित मात्र गरेका थिएनन्, जलाएका थिए, धुँजा–धुँजा हुने गरी च्याति दिएका थिए ।
गणतान्त्रिक दलहरुले यो गणतान्त्रिक संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको संविधान भनि घोषणा गरेका थिए, जुन संविधानले आम नेपालीलाइ सम्बोधन र आत्मसात गर्न सकेकै छैन । हुनत २०४७ सालको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधानलाई पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर नथाकेका उही विभिन्न राजनैतिक दलहरुका पदाधिकारीहरुनै अहिले पनि यो कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई विश्वकै सर्वाेत्कृष्ट संविधान भनेर फलाक्ने क्रममा पछि परेका छैनन् । तर यो संविधान पनि विगतका अन्य संविधानभन्दा फरक देखिदैन । जुन ऐतिहासिककालदेखि नै विभेद र उत्पीडनमा परेका यहाँका रैथाने समुदायका लागि अतिनै निस्कृष्ट संविधान सावित भईसकेको छ ।
सर्वाेत्कृष्ट भनिएको यो कथित गणतान्त्रिक संविधानको धारा ५ र ७ लाई सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने देवनागरीक लिपी र नेपाली(खस) भाषा बोल्ने मात्र नेपाली ठहरिने र मातृभाषा बोल्ने गैह्रनेपाली हुने अर्थ लाग्ने गरी मातृभाषालाई अन्य भन्ने अर्थ लगाएको सो धारालाई विभेदकारी संविधानको धारा नभनेर के भन्ने ? प्रदेशमा मात्र त्यो पनि अल्पसंख्यक भएको र शुद्ध नेपाली(खस) भाषा लेख्न, बोल्न र बुझ्न नसक्ने ठाउँमा यो लागु हुन असम्भव प्राय छ । घुमाउरो पाराले नेपाली(खस) भाषा नै प्रदेशमा पनि चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सृजना गर्न खोजिएका छन् । धारा ५१ को (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धि नीतिको ८ मा आदिवासी र १० मा मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गको लागि पढ्नमा राम्रो भएपनि घुमाउरो पाराले यसलाई लंगडो बनाउन मौलिक हक अन्र्तगत नराखी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा राखी सोही विषयको अन्तिम धारा ५५ ले अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भनि प्रतिबन्धात्मक विषयमा राखिएकाले ती धाराहरु पुरा नगर्न पनि सकिने छ । यो संविधानभित्र ४७ वडा मौलिक हकहरु मध्ये ४४ वटा हक त कानून अनुसार हुने भनिएको छ जसमा मौलिक हक कानून अनुसार हुनै सक्दैन । धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र आवश्यकता अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानून बनाइने भनेतापनि त्इो बीचको तीन वर्ष कानून नबनेसम्म मौलिक अधिकार हनन गर्न सकिनेछ भनेको छ । यसको सोझो अर्थ आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमको कतिपय मौलिक हकलाई यस संविधानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बन्देज गरिएको छ । अर्काे अर्थमा स्वतन्त्रताको हकभित्र राखिएको स्वतन्त्र रुपले बोल्न र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने, राजनीतिक पार्टी वा संघसंस्था खोल्न पाउने, भेला हुने र आवतजावत गर्न पाउने हकलाई जातीय तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कामय गर्ने वा कुनै नाममा राज्यले दोषी ठहराउन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध राखेमा राज्यविरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा कारवाही गरिने व्यवस्थालाई कायम राख्दै पञ्चायती संविधानलाई ब्यूताउने काम गरिएको छ । संविधानमा दिइएको(नामको मात्र) आदिवासी, थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोग सरकारी नियन्त्रणमा राखेर सरकारकै मातहतमा राखिएको छ । जसले स्वतन्त्र रुपमा मानव अधिकार आयोग जस्तो काम गर्न नदिने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगको अधिकार, काम र कर्तव्यका सम्बन्धमा संविधान मौन छ ।
मानवअधिकारका सवालमा उल्लेख भएका अधिकार उल्लंघन भएमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने गरि धारा ५५ मा व्यवस्था गरिएको छ । यूएनओको महासन्धि नं. १६९ यूएनड्रीप लगायतमा सुरक्षित अधिकार उल्लंघन निरन्तर रहने सम्भावना धेरै छ । धारा १७, ३, ८ र ४ ले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानूनले प्रत्याभुत अधिकार उल्लंघन भएमा स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी गर्न मानव अधिकारको कानूनले अधिकार दिन्छ तर संविधानमा उल्लेखित धाराले अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी सुन्ने निकाय वा अदालतमा मुद्दा लैजादा राज्यविरुद्ध जासुरी गरेको अपराध ठहराउने व्यवस्था गरिएको यो संविधानलाई निकृष्ठ, जनविरोधी र मानवअधिकार विरोधी, विभेदकारी संविधान नभनेर के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाकि
छ । यस्ता विभेदकारी निस्कृष्ट संविधान पुर्नलेखननै गर्नुपर्छ भन्ने जनप्रिय उम्मेदवारलाई आसन्न निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्छ भन्ने ठहर छहराले गरेको छ । सबैमा यही अनुरोध पनि छ ।
