छसस । आदिवासी, भूमिपुत्र, दलित लगायतका समुदायका सवालप्रति हामी जानकार पनि छौं । उनीहरुका हक, हित, अधिकार हामी बहाली गर्दछौ भन्ने शासकीय मनोवृत्तिले जनजातिको नाममा देशका मूलवासी आदिवासीहरुलाई झन्झन् पछि धकेल्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यसैलाई नै ठूलो उपकार वा लोककल्याण ठानेर राजनैतिक दलहरुले बढाई चढाई गर्दै आइरहेका छन् । आदिवासी समुदायका निश्चित व्यक्तिहरुलाई गणतन्त्रमा पनि सरकार फिरिएपछि चरोका बचेरोलाई झै ‘चारो’ दिइन्छ । त्यसैको आडमा प्रत्येक ठूला राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले जनमत प्राप्त गरेको ढोंग रच्दछ । सरकार गठन गरेर पुनः तिनै आदिवासीमाथि ढलिमलि गर्दछन् ।
यही परम्पराले निरन्तरता पाइरहेछ आजसम्म । सरकारबाट आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान नामक संस्थामा प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट आदिवासी समुदायप्रति दत्तचित्त रहेका र यससँग सम्बन्धित जानकारी, ज्ञान हासिल गरेका अनुभवी व्यक्तिहरुमध्येबाट मनोनित हुने लिखित व्यवस्था हुने भनिएता पनि बाहुनवादी राजनैतिक पार्टीका अरौटे, भरौटे, बुँखेचाहरुका भर्ती केन्द्र बन्दै आएको
छ । यो चिन्ताको विषय हो, सरोकारको सवाल हो आदिवासी समुदायका नकि बाहुनवादी पार्टीको ।
आदिवासीको नाममा सत्ता र शासकीय संरचनाहरु तयार पार्दै जानेहरुको यी नियोजित षड्यन्त्र हो । यसरी बन्ने र बनाइने संरचनागत आकारहरु मुख्य रुपमा त्रुटीपरुर्ण छन् । दलहरुको निकम्मा हतियार बन्ने बनाउने यस्ताखाले प्रवृत्तिलाई सबै तहबाट विरोध हुनुपर्दछ । यसरी राजनैतिक दलहरुबाट पिछडिएका ‘जनजाति’ पनि आदिवासी कायम हुन सक्दैन । यस्ता क्रियाकलापहरुले झनै यहाँका आदिवासीहरुलाई राज्य व्यवस्थाका हरेक निकायहरुबाट अलग पारिएका छन् । यसप्रकारको चक्रव्यूह पुनः आदिवासी समुदायहरुप्रति नगरियोस् । किनभने निश्चित भूभाग, संस्कार, संस्कृतिविहिन फिरंगी ‘जनजाति’ यहाँका मूलवासी, आदिवासी भूमिपुत्र होइनन् ।
त्यसैले यो देशको प्रथम राजा यलम्बरका सन्तान, भूमिको संरक्षक आदिवासीलाई षड्यन्त्रपूर्वक एक चपरी माटो नभएको फिरंगी जनजाति बनाउने घोर षड्यन्त्र नगरियोस् । यो कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन । होसियार !
