छसस । सुकुम्वासी समस्या समाधानको नाममा सरकारी भूमीहरु अतिक्रमण हुँदै आएको छ । सार्वजनिक जमिन सरकारी र गुठी भुमिहरु आदिवासीका प्राकृतिक सम्पत्तिहरु हुन् । यस्ता भूमिहरु गैरआदिवासी नक्कली सुकुम्वासीको नाममा दर्ता अभियान चल्दै आएको छ । यस वर्ष पनि ७७ जिल्ला सबै नगर र गाउँपालिकामा यो अभियान लागु गरिएको छ । हरेक सरकारले नक्कली कृते जालसाजी सुकुम्वासी बनाउने कार्यलाई सुकुम्वासी आयोग र स्थानीय निकायले तीव्रता दिएका छन् ।
पञ्चायत शासनकालदेखि हालसम्म नक्कली सुकुम्वासीको नाममा बसोबास गरिदै आएको छ । सक्कली सुकुम्वासी अझै ओझेलमा छन् । भारतमा पनि लाखौं नेपाली सुकुम्वासी रहेको सम्बन्धमा सरकारले चासो लिएको छैन । सरकारी गुठी र सार्वजनिक भूमिहरु सकेर भ्रष्ट नेताहरु विदेश भाग्ने योजना र कल्पना साथ भूमिहरु बाडफाड कित्ता काटहरु गर्दै र गरिरहेको देखिन्छ । सबै प्रकारका भ्रष्ट नेताहरुले २०२१ साल देखि सरकारी भूमिहरु गुठीहरु अतिक्रमण गरेको सम्बन्धमा चासो र चिन्ता लिएका छैनन् । देशमा भूमि तस्करी, अतिक्रमण र बाँडफाँड गरेर भ्रष्ट नेताहरु मोटाइ रहेका छन् । यसको कार्यलाई रोक्न जनता स्वयं चनाखो रहनुपर्छ ।
र अहिले फागुन २१ को चुनाव नजिकिदै गर्दा फेरी सुकुम्वासीहरुको समस्यालाई लिएर अनेकथरीका खोक्रा नाराहरुको झ्याली पिट्दै भोट माग्न आउनेहरुको लर्काे लाग्छ, त्यो बेला सक्कली सुकुम्वासीहरुले उम्मेदवारहरुलाई गहकिलो प्रश्नोत्तर गर्न जरुरी छ । सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने बारे विस्तृत रुपमा नबताएसम्म नेताहरुको भ्रममा पर्नुहुन्न । जसले ल्याउछ समाधान, उसैलाई मतदानको नीति अपनाउनुपर्छ ।
