जब–जब पहिचानको मुद्दा निर्णायक मोडमा पुग्छ, तब पहिचानवादीहरू माछो कुवा भित्र पसेझैँ आ–आफ्नै पार्टी, गुट र व्यक्तिगत स्वार्थको घेराभित्र हराइरहेका देखिन्छन् । पहिचानको राजनीति केवल भाषण र नारामा सीमित हुँदै गएको वर्तमान यथार्थ गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ, जुन पहिचानका सवाललाई संस्थागत गर्ने दृष्टिले एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो। तर यस्ता अवसरहरूमा “आदिवासी सवालप्रति प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ” भनेर आह्वान गर्नुपर्ने पहिचानवादीहरू नै मौन देखिनु दुःखद अवस्था हो । अझ दुःखद त के छ भने, पहिचानको मुद्दा उठाउने भनिएका धेरै उम्मेदवारहरू नै डर, सम्झौता र सत्ताको लोभमा ओझेलमा परेका छन् ।
मुलुकको हरेक राजनीतिक परिवर्तन—चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस्, जनआन्दोलन होस् वा गणतन्त्र स्थापनाको संघर्ष—सबैमा यहाँका धर्तीपुत्र आदिवासी, जनजाति र पहिचानवादी समुदायहरूको योगदान अपूरणीय रहँदै आएको छ । रगत, पसिना र बलिदान यही समुदायले दिएको इतिहास साक्षी छ । तर विडम्बना के छ भने, गणतान्त्रिक वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि ती भूमिपुत्र समुदायले राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक र सम्मान जनक स्थान पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रवादको नाममा आफूलाई अगुवा ठान्ने सत्ताधारी वर्गले आदिवासी समुदायलाई अझै पनि अविकसित, पछौटे र सहानुभूतिको पात्रका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सकेको छैन । यसको परिणामस्वरूप यी समुदायहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै क्षेत्रमा पछि पारिएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रमा त आदिवासी तथा पहिचानवादी समुदायको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । यो अवस्था तब झनै आश्चर्यजनक देखिन्छ, जब यी समुदायहरू राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सधैं अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्, तर सत्ता संरचनामा भने पाखा लगाइन्छन् ।
यदि आज पनि राज्यसत्ताले आदिवासी र पहिचानवादी समुदायको योगदानलाई गौण ठान्ने, उनीहरूलाई शासन र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने पुरानै नीति निरन्तरता दिने हो भने यसको गम्भीर परिणाम भोलि मुलुकले भोग्नुपर्नेछ । समावेशीता, पहिचान र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने देश थप अराजकता, अस्थिरता र द्वन्द्वको दिशातर्फ धकेलिन सक्ने खतरा रहन्छ । इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको छ—दमन, उपेक्षा र असमानताले शान्ति होइन, विद्रोह जन्माउँछ ।
त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न पहिचानको मुद्दा होइन, पहिचानको नाममा राजनीति गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको पहिचान हो । पहिचानको मुकुण्डो भिरेर वंश, जात र समुदायको नाममा जेमन्त गर्दै हिँड्ने, सत्ताको नजिक पुग्ने बित्तिकै आफ्नै समुदायलाई बिर्सने ‘वंश गद्दारहरू’लाई चिन्ने र पाखा लगाउने समय आएको छ । यस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिहरूले पहिचान आन्दोलनलाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।
अब खाटी आदिवासी, भूमिपुत्र र पहिचानप्रति इमानदार शक्तिहरूले पहिचानको झण्डामुनि गोलबद्ध हुनुपर्ने बेला आएको छ । नारा होइन, व्यवहारमा प्रतिबद्धता देखाउने नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिचानलाई चुनावी भाडो होइन, राज्य पुनर्संरचनाको मूल आधार बनाउने साहस गर्नुपर्छ। छहरा साप्ताहिक यही अनुरोध गर्दछ—वंश गद्दारहरूलाई लखेटौँ, पहिचानको झण्डा उचालौँ, र समावेशी, न्यायपूर्ण राज्य निर्माणतर्फ दृढताका साथ अघि बढौँ ।
